Jharkhand Relief: गरीबों को मिलेगा मुफ्त जल संयोजन, बाकी उपभोक्ताओं को भी भारी छूट
झारखंड सरकार ने गरीब रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त जल संयोजन देने का फैसला किया है। साथ ही अन्य उपभोक्ताओं के लिए जल संयोजन शुल्क में बड़ी कटौती की गई है। जानिए इससे कैसे मिलेगा लाभ।
झारखंड के आवासीय उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब गरीब रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को जल संयोजन मुफ्त में मिलेगा। साथ ही अन्य उपभोक्ताओं को भी जल संयोजन शुल्क में भारी छूट दी जाएगी। विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। समिति के सभापति सरयू राय के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने इस संबंध में प्रक्रिया पूरी की।
विभाग ने बताया कि ग़रीबी रेखा की परिभाषा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में तय परिभाषा के आधार पर लागू होगी। यानी जो परिवार उस योजना में शामिल हैं, वही मुफ्त जल संयोजन योजना का लाभ उठाएंगे। गरीब रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं के लिए जल संयोजन शुल्क में भी बड़ी कटौती की गई है। पहले एक हजार वर्गफीट वाले घर के लिए ₹7000 और दो हजार वर्गफीट वाले घर के लिए ₹14000 शुल्क लिया जाता था। अब एक हजार वर्गफीट तक के घरों को मात्र ₹5000 देना होगा। इससे ऊपर के सभी घरों को अधिकतम ₹7000 का ही शुल्क देना होगा।
इस योजना की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए समिति ने नगर विकास विभाग को निर्देश दिया कि 15 दिनों के भीतर विधिवत आदेश परिपत्र निकाल कर संबंधित विभागों और संस्थाओं को भेजा जाए। इसके अलावा समिति ने विभाग से ग़रीबी रेखा की परिभाषा पर सवाल भी पूछा था। स्पष्ट उत्तर नहीं मिलने पर सरयू राय ने विभाग को निर्देश दिया कि वही परिभाषा अपनाई जाए जो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में लागू है।
यह निर्णय गत 25 अगस्त 2025 को सदन पटल पर रखा गया। सदन की स्वीकृति के बाद 25 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस योजना से राज्य भर के गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। साथ ही जल संयोजन शुल्क में राहत मिलने से मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिलेगी।
सरयू राय ने कहा कि यह योजना जनता के हित में है। इससे जल संयोजन आसान होगा और लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। नगर विकास विभाग ने इसे लागू करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। यह पहल झारखंड में जल सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगी। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी और सभी वर्गों के लिए पानी की सुविधा सुलभ होगी।
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