ओडिशा के परिवहन मंत्री से मिले जमशेदपुर ट्रक एंड ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य, क्या मिलेगा न्याय?

भुवनेश्वर: जमशेदपुर ट्रक एंड ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य, जिसमें अध्यक्ष जसबीर सिंह सीरा, महासचिव मनीष कुमार, कोषाध्यक्ष रंजीत सिंह, बिरेंद्र यादव, बिट्टू तिवारी, शक्ति सिंह, गुंजन राजू, शंकर दयाल, अभय शामिल थे, इनलोगो ने ओडिशा के वाणिज्य एवं परिवहन, स्टील एवं खनिज मंत्री श्री बिभूति भूषण जेना से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में एसोसिएशन ने मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और जल्द से जल्द समाधान की अपील की।

क्या हैं वो समस्याएं जो ट्रक मालिकों को कर रही हैं परेशान?

ट्रक एंड ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन के अनुसार, ओडिशा के माइनिंग एरिया में बाहरी राज्यों की गाड़ियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। स्थानीय गाड़ियों को बिना किसी रुकावट के लोडिंग के लिए भेजा जा रहा है, जबकि बाहरी गाड़ियों को पार्किंग में 4-5 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। इससे न केवल उनके व्यवसाय को नुकसान हो रहा है बल्कि गाड़ियों की किश्तें भी भरना मुश्किल हो गया है।

1. लोडिंग में भेदभाव: मंत्री को बताया गया कि ओडिशा के बड़बिल माइनिंग एरिया में स्थानीय गाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है जबकि बाहरी राज्यों की गाड़ियां जाम में फंस जाती हैं, जिससे ट्रक मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

2. अनावश्यक जुर्माना: गाड़ी में यदि कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जाती है या किसी कारणवश सड़क पर खड़ी हो जाती है तो मोटर मालिकों पर ₹40,000 से ₹50,000 का भारी-भरकम जुर्माना लगा दिया जाता है। यह जुर्माना अक्सर बिना उचित कारण के वसूला जाता है और ट्रक मालिकों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डालता है।

3. एनपीए (NPA) बन रहे बैंक अकाउंट: ट्रक मालिकों ने मंत्री को यह भी बताया कि गाड़ियों की लोडिंग में देरी और जुर्माने के कारण वे अपनी गाड़ियों की किश्तें समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, जिससे उनके बैंक अकाउंट एनपीए (Non-Performing Assets) हो रहे हैं।

4. प्रशासनिक सहयोग का अभाव: एसोसिएशन ने मंत्री से प्रशासनिक सहयोग की मांग की ताकि माइनिंग एरिया में ट्रकों के संचालन में आ रही समस्याओं को हल किया जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय प्रशासन को लोडिंग प्रक्रिया में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

मंत्री से क्या मिली उम्मीदें?

परिवहन मंत्री श्री बिभूति भूषण जेना ने एसोसिएशन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। उन्होंने एसोसिएशन को भरोसा दिलाया कि माइनिंग एरिया में किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि लोडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन को कड़े निर्देश दिए जाएंगे और गाड़ियों के संचालन को आसान बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, उन्होंने जुर्माने की प्रक्रिया को भी पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के निर्देश देने का आश्वासन दिया।

एसोसिएशन की मांगें और उम्मीदें

एसोसिएशन की मांग है कि:

1. लोडिंग में समानता: सभी गाड़ियों को समान अवसर मिले और लोकल गाड़ियों को विशेष प्राथमिकता न दी जाए।
2. जुर्माने में सुधार: बेवजह के जुर्मानों से बचने के लिए प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए।
3. प्रशासनिक हस्तक्षेप: ट्रक मालिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप को सुनिश्चित किया जाए।

क्या एसोसिएशन को मिलेगा न्याय?

मंत्री से मुलाकात के बाद एसोसिएशन के सदस्यों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन और माइनिंग एरिया के अधिकारी इन निर्देशों को गंभीरता से लेंगे? क्या बाहरी गाड़ियों के साथ होने वाला भेदभाव समाप्त होगा, या फिर ट्रक मालिकों को अपनी लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी?

यह देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री के आश्वासन के बाद माइनिंग एरिया में क्या बदलाव होते हैं। एसोसिएशन की यह पहल आने वाले दिनों में कितनी सफल होती है, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि ट्रक मालिक अब अपनी आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हैं।