क्या उड़ीसा के बड़बिल माइनिंग एरिया में ट्रक मालिकों के साथ भेदभाव हो रहा है? जानिए कैसे लोडिंग सिस्टम बना रहा है समस्याएं!

उड़ीसा, बड़बिल: उड़ीसा के बड़बिल माइनिंग एरिया में ट्रक मालिकों के लिए हालात दिन-ब-दिन बदतर होते जा रहे हैं। माइनिंग एरिया में लोडिंग के दौरान स्थानीय गाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है जबकि बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों को पार्किंग में घंटों नहीं बल्कि 4 से 5 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। यह भेदभाव न केवल ट्रक मालिकों के व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी डांवाडोल कर रहा है।

ट्रक मालिकों की बड़ी समस्या, आखिर क्यों किया जा रहा है भेदभाव?

बड़बिल माइनिंग एरिया में लोडिंग के दौरान ट्रक मालिकों का आरोप है कि उनकी गाड़ियों को जानबूझकर पार्किंग में फंसा दिया जाता है जबकि लोकल गाड़ियों को बिना किसी देरी के सीधे लोडिंग के लिए भेज दिया जाता है। यह भेदभाव ट्रक मालिकों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। इसके चलते उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हो रहा है और समय पर लोडिंग न होने के कारण वे अपनी किश्तें भी नहीं चुका पा रहे हैं।

मैकेनिकल प्रॉब्लम पर लग रहे भारी-भरकम जुर्माने

अगर किसी गाड़ी में रास्ते में कोई मैकेनिकल समस्या हो जाए या अन्य कारणों से सड़क पर खड़ी हो जाए, तो बिना किसी ठोस कारण के गाड़ी मालिकों पर ₹40,000 से ₹50,000 तक का फाइन लगा दिया जाता है। ये जुर्माना कई बार गाड़ियों के मामूली ठहराव पर भी लगा दिया जाता है, जिससे मोटर मालिकों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जुर्माने की यह राशि न सिर्फ अनुचित है बल्कि व्यवसाय को और कठिनाई में डाल देती है।

बैंक अकाउंट हो रहे NPA, मोटर मालिकों की स्थिति बद से बदतर

इन सब समस्याओं के कारण ट्रक मालिक अपनी गाड़ियों की किश्तें तक नहीं भर पा रहे हैं। समय पर भुगतान न होने की वजह से उनके बैंक अकाउंट एनपीए (Non-Performing Assets) हो रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण कई ट्रक मालिक अपने व्यवसाय को बंद करने की कगार पर आ गए हैं।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिला संगठन, समाधान की उम्मीद

इस गंभीर स्थिति के मद्देनजर संगठन के प्रतिनिधि हाल ही में भुवनेश्वर में राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं और अब वे मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से भी मिलने की तैयारी कर रहे हैं। संगठन ने अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए उन्हें इस दिशा में उचित कदम उठाने की अपील की है। संगठन की मांग है कि माइनिंग एरिया में लोडिंग के दौरान ट्रक मालिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए और जुर्माने की व्यवस्था को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाया जाए।

जरूरी कदम: क्या प्रशासन सुन रहा है?

ट्रक मालिकों का कहना है कि उन्हें प्रशासन की तरफ से सहयोग की उम्मीद है ताकि मोटर वाहन उद्योग को इस बड़े नुकसान से बचाया जा सके। वे चाहते हैं कि:

1. लोडिंग में समानता: सभी गाड़ियों को समान अवसर मिले और स्थानीय गाड़ियों को विशेष प्राथमिकता न दी जाए।
2. जुर्माने की प्रक्रिया में सुधार: जुर्माने की प्रक्रिया पारदर्शी हो और बेवजह के फाइन से बचा जाए।
3. सहयोग और समर्थन: प्रशासन गाड़ियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी कदम उठाए और ट्रक मालिकों को उनका हक दिलाए।

आगे क्या होगा?

संगठन की यह पहल आने वाले दिनों में कितनी सफल होगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि अगर प्रशासन ने समय रहते इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, तो मोटर वाहन उद्योग को भारी क्षति का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं और ट्रक मालिकों को न्याय दिलाने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं।