UNHRC 2025: यूएनएचआरसी से अलग होकर दुनिया को ट्रंप ने दिया झटका, फिलिस्तीन शरणार्थियों की बढ़ी मुश्किलें 

न्यूयार्क यूएनएचआरसी न्यूज : अमेरिका की दुबारा सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट अमेरिका ग्रेट अमेरिका की नीति को आगे बढ़ाते हुए रोजाना बड़े बड़े फैसले ले रहे है। पहले ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को बाहर निकाल फेंका। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बड़ा फैसला ले लिया है। जिससे दुनिया चौंक गई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद(UNHRC) से अलग कर लिया है। ट्रंप ने इससे संबंधी एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए है। इसके मुताबिक अब भविष्य में फिलिस्तीन शरणार्थियों को राहत राशि नहीं दी जाएगी। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। 

क्यों लिया गया ये फैसला 

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन को यूनेस्को में उसकी भागीदारी की समीक्षा करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय भविष्य में वैश्विक संघर्षों को रोकने के लिए इंटरनेशनल शांति और स्थापना को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी। लेकिन कुछ एजेंसियां और इकाई इस मिशन से भटक गए है। हमारे हितों के विपरित कार्य कर अमेरिका के सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं। साथ ही यहूदी विरोधी भी प्रचार कर रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र ठीक से नहीं चल रहा है। अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली राशि दूसरे देशों की तुलना में कई गुना ज्यादा थी। इसलिए हमने सभी देशों से समान फंडिंग के लिए कहा है।

क्या है अमेरिकी फंडिंग का विवाद

UNRWA यानि United nations relief and work agency यह फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए एक सहायता एजेंसी है। युद्ध के दौरान गाजा से विस्थापित लोगों के लिए ये फंडिंग होती है। ट्रंप ने इससे पहले भी इसमें भारी कटौती की थी। तब कई देशों ने इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाया था। साल 2023 में अमेरिका ने 400 मिलियन डॉलर की फंडिंग को रद्द कर दिया था। क्योंकि UNRWA में कई हमास आतंकी शामिल थे। जांच में जरूर कुछ मुद्दे पाए गए थे। लेकिन इजराइल सबूत देने में विफल रहा था। इजराइली समर्थको ने इस फंडिंग को लेकर अमेरिका की आलोचना की थी।

पहले भी ले चुके है फैसला

डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश के बाद अमेरिका की नीति साफ है। कि वो खुद को UNRWA से अलग कर बेफिजूल खर्च को बचाएगा। लेकिन यह साफ है कि ट्रंप ने यह फैसला इजराइल समर्थको के रवैया के बाद उठाया है। इससे पहले ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में 2017 से 2021 में इस फंडिंग में कटौती की थी।