रांची: राज्य सरकार ने 9 IAS अफसरों का किया तबादला, जानें किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी
झारखंड सरकार ने 9 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। राहुल कुमार सिन्हा को खान निदेशक बनाया गया है, साथ ही अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
रांची, 06 अक्टूबर 2024: झारखंड राज्य सरकार ने 9 आईएएस अफसरों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। रांची के डीसी रहे राहुल कुमार सिन्हा को खान निदेशक बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें जेएसएमडीसी (झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) के एमडी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। यह तबादले राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा को उनके कार्यों के साथ-साथ विशेष सचिव, राजस्व के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपकर राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाने का प्रयास किया है।
जानें कौन-कौन से अफसर कहां गए:
- सुमन कैथरीन किस्पोट्टा: विशेष सचिव, कार्मिक विभाग
- राहुल कुमार सिन्हा: निदेशक, खान विभाग, साथ ही जेएसएमडीसी के एमडी का अतिरिक्त प्रभार
- शशि प्रकाश झा: विशेष सचिव, राजस्व एवं निबंधन विभाग
- मृत्युंजय कुमार बरणवाल: सीईओ, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन एवं मनरेगा आयुक्त
- शशि रंजन: राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान
- किरण कुमारी पासी: निदेशक, समाज कल्याण विभाग
- आदित्य रंजन: निदेशक, पशुपालन विभाग
- गरिमा सिंह: संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग
- प्रेरणा दीक्षित: प्रबंध निदेशक, जियाडा (झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी)
इन तबादलों के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाना और विकास कार्यों को गति देना है।
राहुल कुमार सिन्हा, जो पहले रांची के डीसी के रूप में कार्यरत थे, अब खान निदेशक और जेएसएमडीसी के एमडी की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह निर्णय सरकार द्वारा राज्य के खनन और खनिज विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
अन्य अधिकारियों को भी उनके अनुभव और कौशल के आधार पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर विभाग में योग्य अधिकारी हो, ताकि राज्य की योजनाओं और विकास कार्यों में कोई रुकावट न आए।
इस प्रशासनिक बदलाव से राज्य में शासन और विकास कार्यों में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
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