Jamshedpur Meeting: पेयजल संकट और भूमि अधिग्रहण मुआवजा पर विधायक की बड़ी पहल, उपायुक्त ने दिया एक्शन का भरोसा

जमशेदपुर – पोटका विधायक संजीव सरदार ने रविवार को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जमशेदपुर, पोटका और डुमरिया प्रखंड की दो प्रमुख समस्याओं—गर्मी में पेयजल संकट और भूमि अधिग्रहण मुआवजा न मिलने—को लेकर विस्तृत चर्चा की। उपायुक्त ने इन दोनों मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित समाधान का भरोसा दिया है।

पेयजल संकट पर विधायक का बड़ा कदम

गर्मी के मौसम में जमशेदपुर के पश्चिम किताडीह, उत्तरी किताडीह, पूर्वी किताडीह, बागबेड़ा कॉलोनी, करनडीह और घाघीडीह समेत कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत होती है। विधायक संजीव सरदार ने अपनी निधि से पांच टैंकरों की व्यवस्था कराई है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने उपायुक्त से कम से कम 10 अतिरिक्त टैंकरों की मांग की, जिससे इन क्षेत्रों में नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिया।

रैयतदारों को जल्द मिलेगा भूमि अधिग्रहण मुआवजा

पोटका और डुमरिया प्रखंड में सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अब तक संबंधित रैयतदारों को नहीं मिला है, जिससे वे नाराज हैं। विधायक संजीव सरदार ने बताया कि पिछली से शंकरदा, दामूडीह, पाथरचाकड़ी होते हुए सुंदरनगर - जादूगोड़ा मुख्य पथ, बानाडूंगरी भाया दामूडीह चौक, लोवाडीह, चेमाईजुड़ी, धिरोल, बांगो, मेसोगोड़ा, खांचीबिल होते हुए हाता - जादूगोड़ा मुख्य पथ तक कई सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया, लेकिन अब तक रैयतदारों को मुआवजा नहीं दिया गया।

इतिहास में भी रही है भूमि अधिग्रहण मुआवजे की समस्या

यह पहली बार नहीं है जब पूर्वी सिंहभूम में भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी कई विकास योजनाओं में भूमि अधिग्रहण हुआ, लेकिन किसानों और रैयतदारों को वर्षों तक मुआवजे के लिए संघर्ष करना पड़ा। कई मामलों में विरोध प्रदर्शन भी हुए, जिसके बाद प्रशासन ने समाधान निकाला। यही कारण है कि इस बार विधायक संजीव सरदार ने व्यक्तिगत रूप से पहल कर उपायुक्त से त्वरित समाधान की मांग की।

प्रशासन की प्रतिक्रिया और विधायक का संकल्प

पोटका अंचलाधिकारी द्वारा पहले ही भूमि सत्यापन रिपोर्ट जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भेज दी गई थी, लेकिन अब तक मुआवजा लंबित है। उपायुक्त ने भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर रैयतदारों को मुआवजा दिलाया जाए।

विधायक संजीव सरदार ने कहा, "मैं जनता की समस्याओं को हल कराने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहा हूं। पेयजल संकट और मुआवजा मामले को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है, और उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया है। जब तक समस्या पूरी तरह हल नहीं होती, मैं लगातार इस पर नजर बनाए रखूंगा।"

पेयजल संकट और भूमि अधिग्रहण मुआवजा दोनों ही गंभीर मुद्दे हैं, जिनका समाधान जल्द से जल्द होना जरूरी है। विधायक संजीव सरदार की पहल से उम्मीद जगी है कि प्रशासन तेजी से कार्रवाई करेगा और जनता को राहत मिलेगी।