जमशेदपुर में जाति प्रमाण पत्र की समस्या का हल, अब स्थानीय जांच के आधार पर मिलेंगे प्रमाण पत्र!

जमशेदपुर, 15 अक्टूबर 2024: जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या मुख्यतः जमीन के दस्तावेजों के अभाव के कारण उत्पन्न हो रही है। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानकारी दी थी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस समस्या का गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि जमशेदपुर के उपायुक्त स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करें। इस कदम से उम्मीद है कि लोगों को राहत मिलेगी।

जमशेदपुर में यह एक बड़ी समस्या रही है। लीज भूमि के कारण कई लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में अड़चनें आती रही हैं। आरक्षित वर्ग के आवेदक जब जाति प्रमाण पत्र के लिए जमशेदपुर समेत अन्य अंचल कार्यालयों में आवेदन करते हैं, तो उनसे जमीन के दस्तावेज मांगे जाते हैं।

मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि इस समस्या का समाधान किया जाए। अब इस मामले में एक रास्ता निकाला गया है। यदि चकबंदी अधिकारी (सीओ) अपने स्तर से स्थानीय जांच के आधार पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आवेदक अपर उपायुक्त या जिला उपायुक्त से शिकायत कर सकते हैं। साथ ही, वे अपना आवेदन भी जमा करा सकते हैं।

इस निर्णय से उम्मीद है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही बाधाएं कम होंगी। लोग बिना किसी कठिनाई के अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी आवेदकों को उनके जाति प्रमाण पत्र समय पर मिल सकें।

यह कदम जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है और इससे समाज के कमजोर वर्गों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। अब लोगों को अपनी जाति पहचान को साबित करने में मदद मिलेगी।