Nawada Procurement Push: नवादा में धान अधिप्राप्ति पर तेज हुई कार्रवाई, 48 घंटे में होगा किसानों को भुगतान

नवादा: खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के तहत जिले में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पैक्स और व्यापार मंडलों द्वारा चल रही धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

धान अधिप्राप्ति: किसानों के लिए बड़ी पहल

नवादा जिले में कुल 158 पैक्स और 10 व्यापार मंडल धान अधिप्राप्ति में जुटे हैं। 15 नवंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक 219 किसानों से 1396 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। जिला पदाधिकारी ने इस कार्य में तेजी लाने के लिए शत-प्रतिशत किसानों का भुगतान 48 घंटे के भीतर करने का सख्त निर्देश दिया है।

उन्होंने सहकारिता बैंक के प्रबंध निदेशक और सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को किसानों को जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी।

किसानों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश

बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जाए। किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि सभी पात्र किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।

अब तक जिले में कुल 15032 किसान आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से 10939 रैयत किसान और 493 गैर-रैयत किसान हैं। छोटे और मंझले किसानों को प्राथमिकता देते हुए धान क्रय करने का निर्देश दिया गया।

धान अधिप्राप्ति का इतिहास

धान अधिप्राप्ति योजना की शुरुआत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान बेचने का अधिकार देने के लिए की गई थी। यह योजना कृषि विपणन को सुगम बनाने और किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के उद्देश्य से 2003 में शुरू हुई।

नवादा जिले में यह योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां छोटे और मंझले किसान अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं।

समितियों का चयन और प्रबंधन

धान अधिप्राप्ति के लिए जिले में 168 समितियों और 16 मिलों का चयन किया गया है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि समितियों द्वारा तीन दिनों के भीतर धान अधिप्राप्ति योजनाओं का प्रस्ताव सहकारिता विभाग को सौंपा जाए।

यदि कोई समिति इस निर्देश का पालन नहीं करती है, तो उसे धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और उसकी पंचायत को किसी अन्य पंचायत के साथ टैग कर दिया जाएगा।

पुराने प्रबंधकारिणी सदस्यों द्वारा नवनिर्वाचित सदस्यों के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामलों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की समीक्षा

बैठक में आधार सीडिंग और ई-केवाईसी को प्राथमिकता दी गई। जिला आपूर्ति विभाग को खाद्य सामग्री की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

किसानों के लिए राहत की उम्मीद

धान अधिप्राप्ति में तेजी और भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से किसानों में राहत की उम्मीद जगी है। एक किसान ने कहा:

“हमें उम्मीद है कि भुगतान में देरी अब खत्म होगी। यह प्रक्रिया हमारी वित्तीय स्थिरता में मदद करेगी।”

बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी

इस बैठक में उप विकास आयुक्त नवादा, अपर समाहर्ता नवादा, अनुमंडल पदाधिकारी रजौली, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डीएम एसएफसी और प्रखंड स्तर के अधिकारी शामिल थे।

नवादा जिले में धान अधिप्राप्ति का महत्व

धान अधिप्राप्ति नवादा जैसे कृषि प्रधान जिले के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इससे किसानों को न केवल उनकी फसल का उचित मूल्य मिलता है, बल्कि उनकी मेहनत का प्रतिफल भी सुनिश्चित होता है।

जिला प्रशासन ने धान अधिप्राप्ति को और प्रभावी बनाने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, छोटे किसानों को केंद्र में रखते हुए योजनाओं को सफल बनाने पर जोर दिया जाएगा।