China Warning: अमेरिका को झटका देने की तैयारी में चीन, ‘Rare Earths’ पर लगाया एक्सपोर्ट कंट्रोल!

दुनिया की बड़ी तकनीकी और सैन्य ताकतें इस समय एक ऐसी खामोश लेकिन बेहद खतरनाक जंग में उलझ चुकी हैं, जिसके बारे में आम जनता को अभी तक ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस जंग का हथियार हैं Rare Earth Elements — यानी दुर्लभ पृथ्वी धातुएं। चीन ने हाल ही में इनकी निर्यात प्रक्रिया को जटिल बनाकर अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। लेकिन आखिर ये Rare Earths हैं क्या? और इस विवाद के पीछे की असली कहानी क्या है?

क्या हैं Rare Earths?

रेयर अर्थ एलिमेंट्स वास्तव में कोई 'दुर्लभ' धातुएं नहीं हैं। ये धातुएं ज़मीन में काफी मात्रा में पाई जाती हैं लेकिन इन्हें उपयोगी रूप में निकालना बेहद मुश्किल और महंगा होता है। इनकी शुद्धता हासिल करने के लिए बड़ी मात्रा में अयस्क की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है।

इनमें शामिल हैं 17 तत्व जैसे - स्कैंडियम, यिट्रियम, लैंथेनम, सेरियम, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, और डाइसप्रोसियम। इनका इस्तेमाल हाई-टेक गैजेट्स, इलेक्ट्रिक कारों, सैन्य मिसाइल सिस्टम, मोबाइल फोन, मेडिकल उपकरणों, और यहां तक कि विंड टर्बाइनों तक में होता है।

इतिहास की झलक: क्यों बना चीन ‘Rare Earths’ का राजा?

1970 के दशक तक अमेरिका Rare Earths का सबसे बड़ा उत्पादक था, लेकिन 1980 के दशक में चीन ने इस क्षेत्र में भारी निवेश करना शुरू किया। धीरे-धीरे, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने माइनिंग और प्रोसेसिंग से दूरी बना ली और चीन ने इस मौके को कैश कर लिया। आज चीन पूरी दुनिया की 60% रेयर अर्थ माइनिंग और 90% प्रोसेसिंग का अकेला मालिक है।

चीन की चाल: अमेरिका को कैसे दिया झटका?

हाल ही में अमेरिका ने चीन पर 145% टैक्स लगाए, जिसे चीन ने 'बुलीइंग' करार दिया। इसके जवाब में चीन ने 7 रेयर अर्थ्स को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। इसका मतलब है कि अब इन धातुओं के लिए चीन के वाणिज्य मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी।

यह प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी है कि एक्सपोर्ट 6 से 8 हफ्तों तक अटक सकता है। अगर ये प्रतिबंध 2 महीने से ज्यादा चला, तो दुनियाभर की कंपनियों के स्टॉक खत्म हो सकते हैं।

अमेरिका की रणनीति: Deep Sea Mining और Strategic Stockpiling

इस बढ़ते दबाव को देखते हुए अमेरिका अब समुद्र की गहराइयों से धातुएं निकालने की तैयारी कर रहा है। Deep-Sea Mining के लिए फास्ट-ट्रैक एप्लिकेशन पर काम चल रहा है ताकि भविष्य में चीन की निर्भरता से बचा जा सके।

साथ ही अमेरिका रेयर अर्थ्स और बैटरी मेटल्स का Strategic Stockpile बना रहा है ताकि युद्ध या सप्लाई कटौती की स्थिति में तैयार रहा जा सके।

आपकी ज़िंदगी पर असर: आम उपभोक्ता कैसे झेलता है ये लड़ाई?

अगर Rare Earths की सप्लाई प्रभावित होती है तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कारें, और यहां तक कि मेडिकल उपकरणों की कीमतें बढ़ सकती हैं। स्मार्टफोन का दाम दोगुना हो सकता है और आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी महंगी या दुर्लभ हो सकती है।

क्या होगा आगे?

चीन का यह कदम सिर्फ व्यापारिक बदला नहीं बल्कि रणनीतिक मोहरा है। दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां प्राकृतिक संसाधनों को लेकर युद्ध केवल सीमा पर नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार में लड़े जाएंगे।

भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए। देश में भी रेयर अर्थ्स का भंडार है, लेकिन टेक्नोलॉजी और निवेश की कमी के कारण हम आज भी इनका सही उपयोग नहीं कर पा रहे।

Rare Earths की जंग सिर्फ चीन और अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये भविष्य की ऊर्जा, तकनीक और सैन्य शक्ति पर प्रभुत्व की लड़ाई है। जिस देश के पास Rare Earths होंगे, वही तय करेगा टेक्नोलॉजी की दिशा। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका इस जंग में टिक पाता है या चीन एक बार फिर बाजी मार लेता है।