Ranchi Revolution: वकीलों को मिला सरकार का 'स्वास्थ्य कवच', अब बीमारी से नहीं डराएगा खर्च!
रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। यह योजना राज्य में पहली बार वकीलों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने का ऐतिहासिक कदम है। जानें क्या है इस योजना की खासियत और सरकार के अगले बड़े प्लान।

झारखंड के वकीलों के लिए यह दिन इतिहास में दर्ज होने लायक है। रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ‘राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना’ के अंतर्गत अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कर दी। इस योजना के तहत अब राज्य के अधिवक्ताओं को बीमारी के खर्चों का डर नहीं सताएगा।
मुख्यमंत्री ने इसे एक "ऐतिहासिक दिन" करार दिया और कहा कि उनकी सरकार ने अधिवक्ताओं की वर्षों पुरानी चिंता को दूर करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा, “आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जिम्मेदारियों का बोझ अब सरकार अपने कंधों पर उठाएगी।”
इतिहास से सीख, भविष्य की ओर कदम
झारखंड की स्थापना 2000 में हुई थी, लेकिन उसके बाद से वकीलों के लिए कोई ऐसी विशेष योजना लागू नहीं की गई थी जो उन्हें और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा दे सके। आज, लगभग 25 वर्षों बाद, सरकार ने वकीलों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। यह ना सिर्फ एक कल्याणकारी योजना है, बल्कि राज्य के न्यायिक तंत्र को भी मजबूती देने की दिशा में एक बड़ी पहल है।
सिर्फ बीमा नहीं, शिक्षा और विकास भी फोकस में
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यह भी घोषणा की कि राज्य में जल्द ही एक उत्कृष्ट लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि झारखंड का हर छात्र देश की सर्वश्रेष्ठ कानूनी शिक्षा यहीं से प्राप्त करे।”
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का भी ज़िक्र किया, जिसके तहत राज्य के छात्र 15 लाख रुपये तक का बिना गारंटी शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना न केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल, बल्कि लॉ, जर्नलिज्म और अन्य उच्च शिक्षा के क्षेत्रों को भी कवर करती है।
सबका साथ, सबका समाधान
मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने संबोधन में जोर देते हुए कहा कि सरकार गांव हो या शहर, हर वर्ग और तबके के लिए योजनाएं बना रही है। “हमने गांव से लेकर शहर तक हर व्यक्ति की समस्या को समझने और उसका समाधान निकालने का प्रयास किया है,” उन्होंने कहा।
उन्होंने यह भी स्वीकारा कि झारखंड आज भी कई मामलों में पिछड़ा हुआ है, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि विकास की रोशनी हर कोने तक पहुंचे। “हमारा हर क्षण राज्य की जनता के लिए समर्पित है,” उन्होंने कहा।
जनता का भरोसा ही सरकार की ताकत
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का सहयोग और आशीर्वाद ही सरकार की असली ताकत है। यही कारण है कि पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार को अधिक मजबूती से जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार राज्यवासियों की सभी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
अधिवक्ताओं को खास संदेश
अपने भाषण के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी अधिवक्ताओं को बधाई देते हुए कहा, “आज का दिन आप सभी के नाम है। यह योजना सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी कई योजनाएं लाई जाएंगी जो अधिवक्ताओं के पेशेवर जीवन को आसान बनाएंगी।”
इस कार्यक्रम में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, संजय प्रसाद यादव, डॉ. इरफान अंसारी, दीपिका पांडेय सिंह, राज्यसभा सांसद डॉ. महुआ माजी समेत कई विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और राज्य भर के सम्मानित अधिवक्ता उपस्थित रहे।
क्या आप जानते हैं?
झारखंड में आज से पहले अधिवक्ताओं के लिए कोई विशेष स्वास्थ्य योजना नहीं थी। यह योजना अब राज्य के लगभग 15,000 अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी।
झारखंड सरकार ने यह दिखा दिया है कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति हो, तो बदलाव संभव है। अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना केवल एक स्कीम नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी पहल है जो आने वाले वर्षों में पूरे राज्य की कानूनी और सामाजिक व्यवस्था को नया आयाम दे सकती है।
क्या आप इस योजना के बारे में और जानकारी चाहते हैं? बताइए, हम आपके लिए पूरी गाइड ला सकते हैं!
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