Jharkhand CM: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू और लॉटरी के अवैध कारोबार पर लगाई रोक

रांची, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में बालू और लॉटरी के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने का आदेश दिया है। हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर ने मुख्यमंत्री को यह कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। बोकारो जिले में एक ट्रैक्टर से बालू की अवैध ढुलाई की तस्वीर ने राज्य में अवैध धंधों के प्रति मुख्यमंत्री की चिंता को और बढ़ा दिया।

बोकारो में अवैध बालू कारोबार पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को आदेश दिया कि वे बालू के अवैध खनन और ढुलाई पर त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले इस प्रकार के अवैध कारोबार से कठोरता से निपटा जाए। आदेश के बाद प्रशासन ने बोकारो और अन्य जिलों में अवैध बालू खनन स्थलों की पहचान और छापेमारी शुरू कर दी है।

दुमका में लॉटरी के अवैध कारोबार की जांच

दुमका में भी अवैध लॉटरी के कारोबार ने मुख्यमंत्री की चिंता को बढ़ाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि कैसे रातों-रात करोड़पति बनने के सपने ने युवाओं को अपने मेहनत और समय को गंवाने पर मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने दुमका के उपायुक्त को निर्देश दिया कि वह इस मामले में तत्काल कार्रवाई करें और युवाओं को इस झूठे कारोबार से बचाएं।

राज्य की सुरक्षा और नियमों की संजीवनी

झारखंड में बालू और लॉटरी के अवैध कारोबार ने एक लंबी परंपरा बना ली है। कई वर्षों से इन कारोबारों के चलते स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता रहा है। खासकर बालू के अवैध खनन से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे इलाके की पारिस्थितिकी तंत्र पर भी असर पड़ता है। वहीं, अवैध लॉटरी के चलते कई परिवारों में आर्थिक संकट भी आता है, जिससे सामाजिक असंतुलन पैदा होता है।

मुख्यमंत्री की सोच: सुरक्षा और समृद्धि

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि राज्य का विकास और आम लोगों की सुरक्षा उनके सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अवैध कारोबारों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। इससे पहले भी राज्य में कई बार अवैध खनन और लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकारी आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर जोर दिया है।

आगे की योजना

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दिशा में आगे की योजना के तहत अधिक जागरूकता अभियान चलाने और पुलिस व प्रशासन को सक्षम बनाने का भी संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक उपायों को लागू किया जाएगा।

झारखंड में अवैध कारोबारों पर मुख्यमंत्री का यह कदम स्पष्ट संदेश है कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था और जनता की भलाई के लिए गंभीर है। यह कदम न केवल अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा, बल्कि समाज में एक नई चेतना भी लाएगा।