Jamshedpur Ucl Tribal Employees Union Issues : आदिवासियों के हक की लड़ाई में शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में यूसीएल कर्मचारियों का मुख्यमंत्री से संवाद

Jamshedpur: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) के आदिवासी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और यूसीएल अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के महासचिव दीपतेन्दु हांसदा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। यह मुलाकात झारखंड विधानसभा के आवासीय कार्यालय में आयोजित हुई, जो राज्य की राजनीति और आदिवासी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है।

कौन थे प्रतिनिधिमंडल में शामिल?

इस बैठक में दीपतेन्दु हांसदा के अलावा श्री संघ के कार्यकारी महासचिव (सम्पर्क) सृजन टुडू और कार्यकारी महासचिव (औद्योगिक संबंध) दामू नाईक भी शामिल थे। ये सभी नेता आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और उनके समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से संवाद करने पहुंचे थे।

यूसीएल में काम करने वाले आदिवासी कर्मचारियों के लिए यह मुलाकात एक उम्मीद की किरण बन कर सामने आई, क्योंकि इस मुलाकात में उन्हें अपनी समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का मौका मिला।

क्या थीं आदिवासी कर्मचारियों की प्रमुख समस्याएँ?

यूसीएल अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ ने इस मुलाकात में कई अहम मुद्दे उठाए, जिनमें आदिवासी कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके वेतन में वृद्धि, कार्यस्थल पर बेहतर सुरक्षा और कामकाजी माहौल और आदिवासी परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार शामिल थे। संघ ने यह भी आग्रह किया कि आदिवासी समुदाय के लिए विशेष योजनाओं को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके और उनके अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा हो सके।

इसके अलावा, आदिवासी कर्मचारियों के शैक्षिक और रोजगार अवसरों में सुधार की भी आवश्यकता पर जोर दिया गया। ये समस्याएँ लंबे समय से निराकृत नहीं हो पा रही हैं, और आदिवासी समुदाय में यह असंतोष और निराशा का कारण बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बैठक में संघ के प्रतिनिधिमंडल के मुद्दों को गंभीरता से सुना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार की ओर से उचित कदम उठाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने आदिवासी कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूसीएल कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी नीतियों को लेकर पुनः समीक्षा करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा, उन्होंने राज्य में आदिवासी समुदाय के लिए बेहतर रोजगार और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों से सिफारिशें मांगी।

क्या है यूसीएल की भूमिका?

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो देश में यूरेनियम के खनन और प्रसंस्करण में सक्रिय रूप से कार्यरत है। यहां कार्यरत अधिकांश कर्मचारी आदिवासी समुदाय से हैं, और यह संगठन आदिवासियों के रोजगार और कल्याण के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यूसीएल द्वारा आदिवासियों के लिए रोजगार अवसर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों को वेतन, सामाजिक सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

आदिवासियों के हक की लड़ाई जारी

आज की मुलाकात ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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