जमशेदपुर में कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया गया: एमजीएम थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया

जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के मुखियाडांगा, देवघर काली मंदिर के पास कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। इस कार्रवाई में प्रशासन ने पूरी सख्ती से अतिक्रमणकारियों को हटाने का काम किया, जिससे इलाके में एक बार फिर सरकारी जमीन का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

कोर्ट के आदेश पर सख्त एक्शन

अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद की गई थी। मजिस्ट्रेट ने जानकारी दी कि यह पूरा प्लॉट सरकारी जमीन है, जिस पर राम सिंह नामक व्यक्ति ने कई वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा था। इस मामले में कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें सरकार ने जीत हासिल की और कोर्ट के आदेशानुसार इस जमीन को खाली कराना जरूरी हो गया था।

मजिस्ट्रेट ने बताया, "यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है, और हमने सुनिश्चित किया है कि यह पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

भारी पुलिस बल की तैनाती

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया और अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश दिया कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा।

स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया

इस कार्रवाई के बाद स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की है। कई निवासियों का मानना है कि इससे इलाके में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी। एक स्थानीय निवासी ने कहा, "यह बहुत ही जरूरी था। कई सालों से हम देख रहे थे कि यहां अवैध कब्जा हो रहा है, लेकिन अब प्रशासन ने सही कदम उठाया है।"

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया, ताकि अवैध निर्माणों को पूरी तरह से हटाया जा सके। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस दौरान किसी भी तरह का नुकसान न हो और सभी कार्यवाही पूरी तरह से कानून के दायरे में की जाए।

प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए हर संभव कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से यह संदेश भी जाता है कि कानून का पालन सभी के लिए अनिवार्य है और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।