Delta Surge: GST नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से शेयर मार्केट में हलचल! जानिए क्या है पूरा मामला?

नई दिल्ली, 10 जनवरी 2025 – Delta Corp और Nazara Tech के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इसकी बड़ी वजह बनी है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जिसमें 1.12 लाख करोड़ रुपये के GST शो-कॉज नोटिस पर रोक लगा दी गई है।

क्या है पूरा मामला?
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को GST के तहत भारी-भरकम टैक्स नोटिस मिले थे। ये नोटिस 28% GST के भुगतान को लेकर थे, जिसे कंपनियों ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को इन नोटिसों पर रोक लगाते हुए 18 मार्च को अंतिम सुनवाई तय की है। इस फैसले के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई।

शेयर मार्केट का रिएक्शन
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद Delta Corp के शेयर 7% तक चढ़ गए। दोपहर 12:10 बजे, NSE पर Delta Corp के शेयर ₹118.16 के स्तर पर थे, जबकि Nazara Tech के शेयर हल्की गिरावट के साथ ₹976.4 पर ट्रेड कर रहे थे।

GST विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
यह विवाद तब शुरू हुआ जब GST काउंसिल ने अगस्त 2023 में एक अहम संशोधन किया। संशोधन के तहत, ऑनलाइन गेमिंग में लगाए गए संपूर्ण दांव (Full Value of Bets) पर 28% GST लगाया गया, न कि ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) पर। कंपनियों का तर्क है कि 28% GST केवल 1 अक्टूबर 2023 के बाद लागू होना चाहिए, जबकि सरकार का दावा है कि यह नियम पहले से ही स्पष्ट था और अक्टूबर में बस स्पष्टीकरण दिया गया था।

GST का असर और गेमिंग इंडस्ट्री पर संकट
सरकार द्वारा भेजे गए भारी-भरकम टैक्स नोटिस से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता था। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह की भारी टैक्स वसूली जारी रही, तो यह गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला – गेमिंग कंपनियों को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद पर बड़ा फैसला सुनाते हुए अगली सुनवाई तक टैक्स नोटिसों पर रोक लगा दी है। यह फैसला गेमिंग कंपनियों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

क्या है कंपनियों का पक्ष?

• Delta Corp और Nazara Tech जैसी बड़ी कंपनियों का कहना है कि 28% टैक्स से इंडस्ट्री पर भारी बोझ पड़ेगा।
• कंपनियों का दावा है कि GST को 1 अक्टूबर 2023 के बाद लागू करना चाहिए, लेकिन सरकार का तर्क है कि यह सिर्फ नियमों का स्पष्टीकरण था, नया कानून नहीं।

GST विवाद का इतिहास
भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, लेकिन टैक्स को लेकर कई बार विवाद उठे हैं।

• 2017: GST लागू होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर 18% GST निर्धारित किया गया था।
• 2023: अगस्त में सरकार ने संशोधन कर इसे 28% कर दिया, जिससे गेमिंग कंपनियों पर भारी टैक्स का बोझ बढ़ गया।
• 2025: सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला गेमिंग कंपनियों के लिए राहत लेकर आया।

आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को अगली सुनवाई तय की है। तब तक कोई भी नया टैक्स वसूली नोटिस नहीं भेजा जाएगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 28% GST जारी रहा तो इससे कई गेमिंग कंपनियों को बंद होना पड़ सकता है।