New Delhi Update: अमेरिका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र समेत तीन भारतीय संस्थानों से हटाए प्रतिबंध, भारत-अमेरिका रिश्तों में नई उम्मीदें

नई दिल्ली में एक अहम विकास हुआ है, जिसमें अमेरिका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), इंडियन रेयर अर्थ्स और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR) से अपनी प्रतिबंध सूची हटा ली है। यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के पद छोड़ने से पहले लिया गया, और इसे भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने के तौर पर देखा जा रहा है।

क्या था यह प्रतिबंध और क्यों हटाया गया?

अमेरिका का उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो (BIS) पहले इन संस्थाओं को अपनी एंटिटी लिस्ट में शामिल किए हुए था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी हितों के खिलाफ संभावित खतरों को लेकर प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन बुधवार को अमेरिका ने घोषणा की कि इन तीन भारतीय संस्थाओं से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि इसके पारस्परिक परमाणु सहयोग पर क्या असर पड़ेगा।

यह निर्णय तब लिया गया जब जो बाइडन राष्ट्रपति पद से विदाई लेने वाले थे, और यह भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य और परमाणु सहयोग के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

भारत और अमेरिका का बढ़ता परमाणु सहयोग

अमेरिका का यह कदम भारतीय परमाणु संस्थाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यह भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग को एक नई दिशा देने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। अमेरिका ने पहले भी भारत के साथ सैन्य और परमाणु मामलों में कई समझौते किए थे, लेकिन यह कदम दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देने का एक महत्वपूर्ण संकेत है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), जो भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है, अब अमेरिकी कंपनियों के साथ बिना किसी अवरोध के सहयोग कर सकेगा।

क्या है इसके पीछे की रणनीति?

इस फैसले के पीछे अमेरिका का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुरक्षित रखते हुए भारत के साथ अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ कर सके। इस कदम को सैन्य और असैन्य परमाणु सहयोग के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। विशेष रूप से अमेरिकी कंपनियों को भारतीय परमाणु संस्थाओं के साथ प्रोद्योगिकी और अनुसंधान में सहयोग करने का अवसर मिलेगा।

चीनी संस्थाओं पर नया प्रतिबंध

जहां भारत के परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटाए गए, वहीं अमेरिका ने 11 चीनी संस्थाओं को अपनी एंटिटी लिस्ट में शामिल किया है। अमेरिका के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ने कहा कि ये चीनी संस्थाएं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थीं। इन संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई को अमेरिका ने अपनी सुरक्षा और विदेश नीति हितों को बढ़ावा देने के रूप में देखा।

भारत और अमेरिका के रिश्तों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत और अमेरिका के रिश्तों का इतिहास काफी दिलचस्प है, और समय-समय पर इन रिश्तों में उतार-चढ़ाव आए हैं। विशेष रूप से परमाणु सहयोग के मामले में भारत-आमेरिका परमाणु समझौता (2008) ने एक ऐतिहासिक मोड़ लिया। इस समझौते के तहत, अमेरिका ने भारत को एक परमाणु आपूर्तिकर्ता देश के रूप में मान्यता दी, जिससे दोनों देशों के बीच सैन्य और परमाणु सहयोग का रास्ता खोला।

अब जब अमेरिका ने भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटा लिया है, यह दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग को और मजबूत करेगा।

अगला कदम: क्या होगा आगे?

अमेरिका का यह निर्णय भारत और अमेरिकी कंपनियों के बीच संभावित सहयोग के नए द्वार खोल सकता है। भारतीय संस्थाएं अब अमेरिकी प्रौद्योगिकी, संसाधन, और अनुसंधान में सहयोग के लिए खुली हो सकती हैं। इससे भारत की परमाणु क्षमता और अंतरराष्ट्रीय सामरिक स्थिति में और भी मजबूती आ सकती है।

लेकिन यह सवाल भी है कि क्या यह कदम भारत-अमेरिका रिश्तों को और ऊंचा उठाएगा या यह सिर्फ एक संक्षिप्त रणनीति है? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा।

अमेरिका का यह कदम भारतीय परमाणु संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मौका है, जिससे भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग के नए द्वार खुल सकते हैं। यह दोनों देशों के सैन्य और आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने का एक अहम कदम हो सकता है। हालांकि, अमेरिका के चीन पर किए गए प्रतिबंध और अन्य बदलाव भी ध्यान देने योग्य हैं, जो इस सैन्य और सुरक्षा रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं।