जमशेदपुर: जमीन माफियाओं का बढ़ता मनोबल और कोर्ट के आदेश को लागू करने में मुश्किलें

जमशेदपुर: जमीन माफियाओं का बढ़ता मनोबल और कोर्ट के आदेश को लागू करने में मुश्किलें

Jun 30, 2024 - 17:02
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जमशेदपुर: जमीन माफियाओं का बढ़ता मनोबल और कोर्ट के आदेश को लागू करने में मुश्किलें
जमशेदपुर: जमीन माफियाओं का बढ़ता मनोबल और कोर्ट के आदेश को लागू करने में मुश्किलें

जमशेदपुर में कोर्ट के आदेशों का पालन न होना

झारखंड में कोर्ट के आदेशों को लागू करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। जमीन माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है कि सबको नुकसान हो रहा है। ताजा उदाहरण कदमा के अनिल सुर पथ रोड के उत्तरी किनारे पर स्थित एक एकड़ भूमि का है, जिसे 'सफेद तालाब' के नाम से जाना जाता है।

भूमि अधिग्रहण और पंजीकरण की प्रक्रिया

यह भूमि मूल रूप से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत स्टील कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई थी। यह 09.01.1912 और 23.09.1929 को पंजीकृत हस्तांतरण विलेख के माध्यम से कंपनी को दी गई थी। 1934-1937 के पुनरीक्षण सर्वेक्षण और निपटान के दौरान, इस भूमि को अनाबाद मल्लिक खाता के अंतर्गत खाता नंबर 32, मौजा गमरियागोरा के प्लॉट नंबर 678 और 679 (पी) के रूप में दर्ज किया गया था। यह टिस्को लिमिटेड (अब टाटा स्टील लिमिटेड) के नाम पर थी।

पट्टा और नवीनीकरण की प्रक्रिया

बिहार भूमि सुधार अधिनियम की शुरुआत के बाद, धारा 7 डी और 7 ई के तहत इन भूखंडों को स्टील कंपनी को पट्टे पर दिया गया था। पट्टा 01.08.1985 को बिहार राज्य द्वारा 40 वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित किया गया था। प्रारंभिक पट्टा 1995 में समाप्त हो गया और इसे वर्ष 2005 में नवीनीकृत किया गया। 01.01.1996 के नए राजस्व सर्वेक्षण रिकॉर्ड के अनुसार, इन भूखंडों को खाता नंबर 622, वार्ड नंबर 1, जेएनएसी के तहत नए प्लॉट नंबर 1279 (पी) और 1287 के रूप में क्रमांकित किया गया था, और वर्तमान में इसे अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर दर्ज किया गया है।

कानूनी विवाद और निर्णय

1997 में, अरुण चंद्र बोस ने टिस्को और बिहार राज्य के खिलाफ टाइटल सूट नंबर 63 दायर किया। इस मामले में 4 दिसंबर 2002 को उप-न्यायाधीश-VI द्वारा उनके पक्ष में डिक्री दी गई थी। इसके बाद, कंपनी ने शीर्षक अपील संख्या 3/2003 दायर की, जिसका फैसला 5 अक्टूबर 2016 को कंपनी के पक्ष में सुनाया गया। इसके बाद, कंपनी ने जल निकाय को पुनर्जीवित करने के लिए विकास गतिविधियां शुरू कीं, लेकिन इन्हें पूर्णिमा शर्मा और उनके सहयोगियों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा।

उच्च न्यायालय में अपील और उसका परिणाम

2017 में, विपक्षी पक्ष ने झारखंड उच्च न्यायालय में दूसरी अपील (एसए नंबर 02) दायर की, जिसे 21.12.2023 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, टाटा कंपनी ने राष्ट्रीय स्थिरता पहल के साथ जल निकाय के कायाकल्प के लिए काम फिर से शुरू किया। हालांकि, विपक्षी पक्ष कायाकल्प के कार्य में बाधा डाल रहा है और भूमि की भौगोलिक स्थिति को बदलने, उस पर अतिक्रमण करने और उसे बेचने की योजना बना रहा है।

प्रशासन की असफलता और चिंताजनक स्थिति

यह मुद्दा सिर्फ टाटा कंपनी का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का है। कोर्ट के आदेश के बावजूद माफियाओं की गतिविधियों पर रोक लगाने में प्रशासन असफल हो रहा है, जो कि चिंताजनक है। इस समस्या का समाधान निकट भविष्य में नहीं हुआ तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।