Jamshedpur Review: विकास योजनाओं में तेजी लाने के लिए उपायुक्त ने ली बड़ी बैठक!

जमशेदपुर जिले में विकास कार्यों को गति देने के लिए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक आयोजित की। इस बैठक में उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी, और जिले के सभी बीडीओ (ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर), बीपीओ (ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर) और प्रखंड समन्वयक शामिल हुए। यह बैठक विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी, ताकि जिले में अधिक प्रभावी और समय पर योजनाओं का कार्यान्वयन हो सके।

कौन-कौन सी योजनाओं की हुई समीक्षा?

बैठक में कई प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई, जिनमें सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब निबंधन, आवास योजनाएं, मनरेगा, चिकित्सा सहायता योजना, जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, और झार जल पोर्टल पर आने वाली पंयजल संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की गई।

सिद्धो कान्हू खेल क्लब पर नाराजगी

बैठक में सबसे बड़ी चिंता सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब निबंधन पर उठी, जहां सोसाइटी एक्ट के तहत निबंधन में अल्प प्रगति देखी गई। कुल 1582 के लक्ष्य के मुकाबले 1567 गांवों में क्लब का गठन किया गया है, लेकिन केवल 84 क्लबों का निबंधन हुआ है। उपायुक्त ने सभी प्रखंडों को एक सप्ताह के अंदर निबंधन पूर्ण करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षा

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत इएसक्रो अकाउंट ओपनिंग की समीक्षा की गई, साथ ही लाभुकों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की दिशा में संवेदनशीलता बढ़ाने की बात की गई। उपायुक्त ने कहा कि पशुपालकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए।

जल जीवन मिशन और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट

जल जीवन मिशन की भी बैठक में समीक्षा की गई, जिसमें पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का समाधान तलाशने पर जोर दिया गया। साथ ही, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट और गार्बेज कलेक्शन व्हीकल के संचालन की दिशा में प्रगति की जानकारी ली गई। सभी प्रखंडों को गार्बेज कलेक्शन व्हीकल से कचड़ा उठाने के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया।

मनरेगा योजना की प्रगति पर नजर

मनरेगा योजना में जिले की प्रगति 82% रही है, लेकिन पोटका, पटमदा, चाकुलिया जैसे प्रखंडों में धीमी प्रगति को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। इन प्रखंडों को शो-कॉज नोटिस देने का निर्देश दिया गया, ताकि योजना में तेजी लाई जा सके।

मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना

इस योजना में 39298 लाभुकों के भुगतान में त्रुटियां पाई गईं, जिससे बैंक खाता त्रुटि या अन्य कारणों से भुगतान रोक दिया गया था। त्रुटियों का सुधार करने और भुगतान प्रक्रिया को शीघ्र गति से पूरा करने का निर्देश दिया गया।

साइकिल वितरण और आवास योजनाओं पर चर्चा

बैठक में साइकिल वितरण योजना की भी समीक्षा की गई, जिसमें सभी योग्य छात्रों को साइकिल वितरण सुनिश्चित करने की बात की गई। वहीं अबुआ आवास योजना और बिरसा आवास योजना में किस्तों के भुगतान में देरी पर नाराजगी व्यक्त की गई और कहा गया कि किस्तों के बीच का अंतर कम किया जाए ताकि आवास निर्माण का कार्य समय पर पूरा हो सके।