Budget 2025: सरकार ने दी टैक्स में बड़ी राहत, ₹12 लाख तक की आय होगी टैक्स फ्री! जानें और क्या है बड़ी घोषणाएं

नई दिल्ली – भारत सरकार ने बजट 2025 में टैक्स में बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नया टैक्स कानून पेश करने की घोषणा करते हुए ₹12 लाख तक की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री करने की बात कही। इसके साथ ही आईआईटी, मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने, एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और कृषि व महिला-युवाओं के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया गया।

टैक्स पर बड़ी राहत – ₹12 लाख तक की आय होगी टैक्स फ्री!

आखिरकार मध्यम वर्ग के लिए बड़ी खबर आई है। वित्त मंत्री ने कहा, "अब ₹12 लाख तक की आय बिना किसी टैक्स के होगी।" यह एक बड़ी राहत है, जो नौकरीपेशा लोगों और छोटे कारोबारियों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। इसके अलावा, सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के लिए एक नया विधेयक पेश करने की योजना बनाई है, जिसे अगले सप्ताह संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

आधिकारिक घोषणाओं पर एक नजर:

• मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में होगी, ताकि इस क्षेत्र के किसानों को लाभ मिले।
• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई।
• आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे अधिक छात्रों को प्रवेश मिलेगा। 6,500 नई सीटों का ऐलान किया गया है।
• एआई के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए ₹500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
• 5000+ ढक्कन, नए गेजेट्स, और स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ 500 नए स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी।
• बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50 वर्षों तक 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दिया जाएगा।
• स्मार्ट शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड घोषित किया गया।

मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा ऐलान

• मेडिकल क्षेत्र में 10,000 नई सीटों का ऐलान किया गया, और अगले पांच साल में इसे 75,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
• एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) के लिए निवेश और टर्नओवर लिमिट को दोगुना किया गया। विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

नए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड

इसके अलावा, 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य विकास, शहरी योजनाओं और पानी एवं स्वच्छता परियोजनाओं को प्राथमिकता देना है। स्मार्ट शहरों के पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए भी यह फंड बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा।

क्या यह बजट आम आदमी के लिए सहायक होगा?

वित्त मंत्री ने बजट 2025 में महिलाओं, किसानों, युवा, और मिडल क्लास पर खास ध्यान दिया है। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में व्यापक सुधार की योजनाओं से जनता को संजीवनी मिलेगी। इसके साथ ही नौकरी, रोजगार और आधिकारिक योजनाओं में एक नई दिशा देखने को मिलेगी।

वित्त मंत्री ने भारत के 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नौकरी, तकनीकी, और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधारों की दिशा तय की है। नए कानून, रोजगार, और शिक्षा के क्षेत्र में हुए इस बड़े बदलाव से हर भारतीय को नई उम्मीदें और बेहतर जीवन की दिशा मिल सकती है।

इस बजट ने मध्यम वर्ग, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए नई योजनाओं और राहतों का ऐलान किया है। क्या ये योजनाएं और घोषणाएं आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाएंगी? ये देखने वाली बात होगी कि इन कदमों से विकास और रोजगार में कितना इंकलाब आता है।