Aadhar Update - आधार निगरानी समिति की बैठक: जानें क्या बदलाव होंगे आपके आधार से जुड़ी सेवाओं में!

पश्चिमी सिंहभूम जिले में आधार निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जो जिले में आधार से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अपर उपायुक्त प्रवीण केरकट्टा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो न केवल आधार पंजीकरण बल्कि बायोमीट्रिक अपडेट जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं को भी तेजी से सुचारू करेंगे।

क्या हुआ बैठक में?

जिला दंडाधिकारी और उपायुक्त के निर्देश पर, आधार सेवा केंद्रों को जिले और प्रखंड स्तर पर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत सभी बीआरसी संसाधन केंद्रों में यूआइडी उपकरणों को दुरुस्त कर आधार कार्य को बेहतर तरीके से चलाया जाएगा। यह कदम उन विद्यार्थियों के लिए अहम है, जिनका अब तक आधार पंजीकरण नहीं हुआ है या जिनके आधार में अद्यतन की आवश्यकता है।

क्या होंगे इन बदलावों के लाभ?

• आधार पंजीकरण और बायोमीट्रिक अपडेट की प्रक्रिया अब और तेजी से की जाएगी। इससे विद्यार्थियों और नागरिकों को उनका आधार कार्ड शीघ्र प्राप्त होगा।
• प्रखंड स्तरीय आधार केंद्रों को सक्रिय किया जाएगा, ताकि नागरिकों को दूर-दराज के क्षेत्रों में भी आधार सेवाओं का लाभ मिल सके।
• 10 वर्ष से पुराने आधार कार्डों में अनिवार्य दस्तावेज़ अपडेट (जैसे पहचान पत्र, आवासीय पता, मोबाइल नंबर) की प्रक्रिया को तीव्र किया जाएगा।

क्या है इस प्रक्रिया का उद्देश्य?

यह आधार प्रणाली भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण डिजिटल सेवा है, जो नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करती है। लेकिन, समय के साथ आधार कार्ड में पंजीकरण और अद्यतन की प्रक्रिया भी बदलती रहती है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक का आधार सही, अद्यतन और सुरक्षित रहे, ताकि वह सरकारी योजनाओं का सही लाभ उठा सके।

आधार सेवा केंद्रों का विस्तार:

बैठक में एक और अहम निर्णय लिया गया, जिसमें कहा गया है कि जिले के अधिक से अधिक बैंकों में आधार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही निष्क्रिय आधार केंद्रों को पुनः सक्रिय किया जाएगा। इससे नागरिकों को आधार से संबंधित सेवाओं का लाभ सीधे उनके पास के बैंक शाखाओं से मिलेगा।

सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम:

इस बैठक में आधार से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि अगर किसी आधार सेवा केंद्र पर कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है, तो उसकी जानकारी तुरंत यूआइडीएआइ के क्षेत्रीय कार्यालय रांची को दी जाएगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो एफआइआर भी दर्ज की जाएगी। यह कदम आधार की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगा और उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

डाकघर अधीनस्थ आधार केंद्रों को सक्रिय रखना:

बैठक में डाकघर अधीनस्थ आधार केंद्रों को सक्रिय रखने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि आधार पंजीकरण और अद्यतन की प्रक्रिया सरल और सुगम हो सके। इससे दूर-दराज के इलाकों के नागरिकों को भी आधार सेवाओं का लाभ मिलेगा और वे समय पर अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर सकेंगे।

पश्चिमी सिंहभूम जिले के नागरिकों के लिए यह बैठक एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। आधार पंजीकरण, अद्यतन और बायोमीट्रिक अपडेट को तेजी से और सुरक्षित बनाने के लिए उठाए गए कदम अब सभी के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएंगे। यदि आप भी आधार पंजीकरण और अद्यतन के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो अब अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाएं और इस महत्वपूर्ण कार्य को शीघ्र पूरा करें।

सरकार की यह पहल न केवल आधार सेवाओं को अधिक सुगम बनाएगी, बल्कि यह डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी एक कदम और आगे बढ़ाएगी। तो, अब आधार से संबंधित कार्यों में किसी भी तरह की विलंबता से बचें और जल्दी से अपनी सेवा का लाभ उठाएं।