Sonari Trash Dump : सरयू राय का बड़ा कदम, एनजीटी ने कचरा डंप में लगी आग को लेकर झारखंड सरकार को दिए कड़े आदेश!

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद और पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) के उपायुक्त को एक गंभीर आदेश जारी किया है। एनजीटी ने निर्देश दिया है कि सोनारी के कचरा डंप में लगी आग को तुरंत बुझाया जाए और इससे हो रहे प्रदूषण को अविलंब नियंत्रित किया जाए। इसके साथ ही, एनजीटी ने झारखंड प्रशासन से एक व्यक्तिगत शपथ पत्र भी दायर करने को कहा है और इस मामले की एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) 8 जनवरी, 2025 तक दायर करने का आदेश दिया है। यह मामला एनजीटी की कोलकाता बेंच में सुनवाई के लिए 8 जनवरी 2025 को सूचीबद्ध किया गया है।

क्या है मामला?
यह मामला सोनारी के कचरा डंप से जुड़ा है, जहां पिछले कुछ समय से लगातार आग लगी हुई है। विधायक सरयू राय ने एनजीटी में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद और जिला उपायुक्त ने एनजीटी के पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया है, जिसके कारण कचरा डंप की स्थिति और भी खराब हो गई है। 5 अप्रैल 2023 को एनजीटी ने आदेश पारित किया था कि कचरे में लगी आग को बुझाया जाए और प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए, लेकिन इस आदेश को लागू नहीं किया गया है, जिससे स्थिति अब और गंभीर हो चुकी है।

सरयू राय का आरोप, स्थिति बदतर हो रही है
विधायक सरयू राय ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया कि एनजीटी के आदेश के बावजूद, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद और उपायुक्त ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कचरा डंप में अभी भी आग लगी हुई है और स्थिति दिन-ब-दिन बदतर हो रही है। याचिका में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि उन्होंने कचरा डंप की तस्वीरें और आग की तस्वीरें सबूत के तौर पर पेश की हैं, साथ ही जमशेदपुर के समाचार पत्रों में इस मामले से जुड़ी खबरें भी शामिल की हैं।

एनजीटी का आदेश: झारखंड सरकार के लिए बड़ा अलर्ट
एनजीटी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और झारखंड के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। एनजीटी ने साफ कहा कि अगर इस आदेश का पालन नहीं किया जाता तो यह स्थिति और भी खराब हो सकती है, जो पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। एनजीटी ने यह भी आदेश दिया है कि इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) 8 जनवरी 2025 तक दायर की जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अब तक इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं और क्या समाधान की दिशा में काम हुआ है।

कचरे का पहाड़ और प्रदूषण का खतरा
सोनारी कचरा डंप में लगी आग न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। कचरे से निकलने वाली जहरीली गैसें और धुंआ पूरे इलाके में फैल रहा है, जिससे अस्थमा और अन्य सांस संबंधी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा, कचरा डंप की बढ़ती हुई मात्रा भी चिंता का विषय बनी हुई है।

सोनारी कचरा डंप की समस्या पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता
यह मामला झारखंड के कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के लिए एक बड़ा सवाल उठाता है। सोनारी कचरा डंप में आग लगने और प्रदूषण की समस्या का समाधान निकालने के लिए झारखंड सरकार और प्रशासन को तुरंत कदम उठाने होंगे। यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि एनजीटी के आदेशों का पालन किया जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

एनजीटी की सुनवाई में क्या होगा?
8 जनवरी 2025 को होने वाली सुनवाई इस मामले का महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है, जहां यह तय होगा कि झारखंड सरकार और प्रशासन ने एनजीटी के आदेशों का पालन किया है या नहीं। यदि अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो एनजीटी आगे की कार्रवाई कर सकता है।

क्या अब बदलेगी स्थिति?
एनजीटी के आदेश से उम्मीद की जा रही है कि झारखंड सरकार और प्रशासन इस गंभीर समस्या का समाधान निकालेंगे और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। अब यह देखना होगा कि क्या 8 जनवरी 2025 तक कचरा डंप में लगी आग बुझाई जाती है और प्रदूषण पर काबू पाया जाता है।