Jamshedpur Review: उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की मासिक बैठक, म्यूटेशन मामलों पर सख्त निर्देश

जमशेदपुर, 5 फरवरी 2025 – उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में राजस्व विभाग ने समीक्षात्मक बैठक आयोजित की। इस बैठक में जिले के वरीय अधिकारियों ने विभिन्न प्रशासनिक और राजस्व मामलों की स्थिति पर चर्चा की। बैठक का उद्देश्य राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाना था, जिसमें म्यूटेशन, सक्सेशन म्यूटेशन, भूमि हस्तांतरण और ऑनलाइन लगान जैसे अहम मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

म्यूटेशन मामलों पर कड़ी नजर

अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद ने इस बैठक में म्यूटेशन मामलों की प्रगति पर समीक्षा की और लंबित आवेदनों को लेकर कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो म्यूटेशन आवेदन 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए। साथ ही, सीओ (सर्कल ऑफिसर) को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि रिजेक्टेड मामलों में कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

शहरी क्षेत्रों में, विशेष रूप से आवासीय सोसायटी के फ्लैट्स में लंबित म्यूटेशन मामलों के निपटारे के लिए रकवा के आधार पर म्यूटेशन करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, हर हल्के क्षेत्र में सप्ताह में दो दिन कैम्प आयोजित करने का सुझाव दिया गया, ताकि लंबित म्यूटेशन जल्द निपट सकें।

सक्सेशन म्यूटेशन और सुचारू प्रक्रियाएं

बैठक में सक्सेशन म्यूटेशन पर भी विस्तार से चर्चा की गई। एसडीएम और सीओ को निर्देश दिए गए कि सक्सेशन म्यूटेशन के आवेदन में आवश्यक दस्तावेजों की सूची को सभी तहसील कार्यालयों और अंचल कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े।

ऑनलाइन लगान संग्रहण और राजस्व मामलों पर जोर

ऑनलाइन लगान में जिले की उपलब्धि 56 फीसदी है, जबकि कुछ क्षेत्रों में 40 फीसदी से कम उपलब्धि दर्ज की गई। विशेष रूप से डुमरिया, बोड़ाम, गुड़ाबांदा और मुसाबनी जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन लगान की उपलब्धि में कमी पाई गई है। इस पर हल्का कर्मचारियों को राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी करने के निर्देश दिए गए।

भूमि हस्तांतरण मामलों पर चर्चा

बैठक में भूमि हस्तांतरण से संबंधित मामलों पर भी गंभीर चर्चा की गई। केंद्रीय विद्यालय, एसीबी प्रमंडलीय कार्यालय, थाना भवन के निर्माण, अर्बन कम्यूनिटी सेंटर, लैंपसों में गोदाम निर्माण और झारखंड स्टेट आदिवासी कॉपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन जैसे बड़े भूमि हस्तांतरण मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई। जामताड़ा, सरायकेला और सिंहभूम जैसे क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण के मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए सीओ को आवश्यक निर्देश दिए गए।

समीक्षात्मक बैठक का असर

इस बैठक से यह स्पष्ट हुआ कि जमशेदपुर जिले में राजस्व मामलों में तेजी से सुधार और कार्य प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई जा रही है। राजस्व संग्रहण और भूमि हस्तांतरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रशासन चुस्त और सख्त कदम उठा रहा है, जो आने वाले समय में स्थानीय प्रशासन के लिए फायदेमंद साबित होगा।

जमशेदपुर में राजस्व विभाग द्वारा की गई इस बैठक ने यह साबित कर दिया कि प्रशासन अपने लंबित कार्यों को प्राथमिकता दे रहा है और आवेदनकर्ताओं को समयसीमा के भीतर राहत देने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। म्यूटेशन मामलों, ऑनलाइन लगान और भूमि हस्तांतरण के मामलों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि स्थानीय जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें और प्रशासन की कार्यप्रणाली पारदर्शी हो।