Dhanbad Scam Alert: आयुष्मान योजना में बड़ा खेल, 15 अस्पतालों पर गड़बड़ी का आरोप

धनबाद: आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़ा घोटाला सामने आया है। जिले के 15 प्रमुख अस्पतालों पर योजना के तहत गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर फर्जी बिलिंग करने का आरोप लगा है। नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट (NAFU) ने 122 मरीजों के दस्तावेजों की जांच में गड़बड़ी पाई है। इन मामलों की जांच की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी (DGRC) को सौंपी गई है।

क्या है पूरा मामला?

आयुष्मान भारत योजना, जिसे 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन, धनबाद में 15 अस्पतालों पर आरोप है कि उन्होंने मरीजों के इलाज के फर्जी दस्तावेज बनाकर इंश्योरेंस कंपनियों से गलत तरीके से भुगतान लिया।

किन अस्पतालों पर लगा है आरोप?

जिन अस्पतालों पर संदेह है, उनमें शामिल हैं:

• एएसजी आई हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड: 6 मरीजों के दस्तावेजों में गड़बड़ी।
• सनराइज हॉस्पिटल: 2 केस संदिग्ध।
• पाटलीपुत्र नर्सिंग होम: 8 मरीजों के मामले।
• सर्वमंगला नर्सिंग होम: 18 केस।
• राजेश्वरी हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर: 14 केस।
• लाइफ केयर हॉस्पिटल: 16 केस।
• राज क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर: 3 केस।
• अविनाश हॉस्पिटल: 1 मामला।
• झारखंड डायबिटिक एंड आई सेंटर: 3 केस।
• जय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर: 2 केस।
• एशियन द्वारिकादास जालान हॉस्पिटल: 4 केस।
• पूजा नर्सिंग होम: 13 केस।
• जेपी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर: 28 केस।
• लाइफ लाइन हॉस्पिटल: 2 केस।
• आरोग्य नर्सिंग होम: 4 केस।

जांच प्रक्रिया क्या है?

डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी (DGRC) की अध्यक्षता धनबाद के उपायुक्त करेंगे। समिति में सिविल सर्जन और अन्य सदस्य शामिल हैं। DGRC ने सभी 15 अस्पतालों से मरीजों के इलाज से जुड़े बिल और दस्तावेज मांगे हैं। दस्तावेज जमा करने के बाद, समिति अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सुनेगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करेगी।

इतिहास और पुरानी गड़बड़ियां

धनबाद में इससे पहले भी कुछ अस्पतालों को आयुष्मान योजना की सूची से हटा दिया गया था। 2022 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने जांच के बाद कई अस्पतालों को योजना से हटाया था।

क्या कहते हैं अधिकारी?

मामले पर धनबाद के उपायुक्त ने कहा, "हम पूरी पारदर्शिता से मामले की जांच करेंगे। दोषी पाए जाने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।"

आगे क्या?

आने वाले दिनों में DGRC की बैठक होगी और दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस खबर ने आयुष्मान भारत योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।