India Pakistan Relations : क्या पाकिस्तान के सिमला समझौता रद्द करने से भारत पर मंडराएगा युद्ध का साया?

साल 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिमला समझौते ने दोनों देशों के संबंधों में स्थिरता का एक स्तंभ रखा था। लेकिन अब जब पाकिस्तान की सरकार इस समझौते को रद्द करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है, तो यह भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक और कूटनीतिक संकट उत्पन्न कर सकता है।

इतिहास की गवाही: करगिल युद्ध ने किया था सिमला समझौते का उल्लंघन

साल 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ, तब पाकिस्तान ने पहले ही सिमला समझौते को दरकिनार कर दिया था। समझौते के अनुसार, कोई भी विवाद दोनों देश आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे, लेकिन करगिल में पाकिस्तान की सेना ने चुपके से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर इस समझौते की धज्जियां उड़ा दी थीं।

 सिमला समझौता क्या था?

सिमला समझौता भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इसका उद्देश्य 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद द्विपक्षीय संबंधों को फिर से सामान्य बनाना था। इस समझौते में साफ तौर पर लिखा गया था कि दोनों देश अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से और द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाएंगे।

 अब अगर पाकिस्तान इसे रद्द करता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा?

1. LOC पर बढ़ सकता है तनाव:

सिमला समझौते के तहत नियंत्रण रेखा (LOC) की स्थिति को दोनों देशों ने स्वीकार किया था। इस समझौते के खत्म होते ही पाकिस्तान LOC पर बार-बार घुसपैठ को जायज ठहराने की कोशिश कर सकता है।

2. कूटनीतिक बातचीत ठप हो सकती है:

भारत-पाक के बीच बातचीत का आधार ही सिमला समझौता था। इसके रद्द होने पर भारत के पास पाकिस्तान से बात करने का कोई स्पष्ट फ्रेमवर्क नहीं बचेगा।

3. अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप का खतरा:

समझौते के तहत, दोनों देश तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से इंकार करते थे। लेकिन पाकिस्तान इसे रद्द करके संयुक्त राष्ट्र या अन्य देशों को मध्यस्थता के लिए आमंत्रित कर सकता है।

4. सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट मोड:

भारत की सेना, BSF, और खुफिया एजेंसियां पहले से ही LOC पर बढ़ती हलचलों को लेकर सतर्क हैं। यदि पाकिस्तान इस समझौते को रद्द करता है, तो भारत को अपने सैन्य ठिकानों और रणनीतिक योजनाओं को नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा।

 भारत की रणनीति क्या हो सकती है?

• भारत इस कदम को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उजागर करेगा।

• सैन्य दृष्टिकोण से LOC पर अपनी स्थिति को और मज़बूत करेगा।

• पाकिस्तान पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करेगा।

 निष्कर्ष:

पाकिस्तान का सिमला समझौता रद्द करना केवल एक कानूनी कदम नहीं बल्कि भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती होगी। इस संदर्भ में भारत को राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक तीनों स्तरों पर तैयार रहना होगा।