Delhi Old Vehicle Ban: दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन! पेट्रोल पंप नहीं देंगे फ्यूल - जानें कहाँ लगेंगी स्मॉग गन और कैसे होगी क्लाउड सीडिंग?
क्या आपकी गाड़ी दिल्ली सरकार के नए नियमों से प्रभावित होगी? जानें 31 मार्च के बाद पुराने वाहनों पर पूर्ण बैन, स्मॉग गन नियम और क्लाउड सीडिंग योजना की पूरी डिटेल!
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दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन: 31 मार्च से 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! स्मॉग गन और क्लाउड सीडिंग पर भी सख्त नियम
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 15 साल से पुराने सभी वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने पर रोक लगा दी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को घोषणा की कि 31 मार्च 2024 के बाद दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर पुराने वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। यह कदम दिल्ली की हवा को साफ करने और AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) में सुधार लाने के लिए उठाया गया है।
नए नियमों की मुख्य बातें
1. 15+ साल पुराने वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध
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31 मार्च 2025 से पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन और डीजल डीलर्स पुराने वाहनों को ईंधन नहीं देंगे।
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पहले से ही 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर चलने की मनाही है।
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नियम तोड़ने वालों पर ₹20,000 जुर्माना और वाहन जब्त करने का प्रावधान।
2. एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य
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ऊंची इमारतें, होटल, एयरपोर्ट और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा।
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15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग्स और 5000 वर्ग मीटर से बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स को 30 दिनों के अंदर स्मॉग गन लगानी होगी।
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उल्लंघन करने वालों पर ₹1 लाख प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा।
3. क्लाउड सीडिंग योजना
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गंभीर प्रदूषण के दिनों में कृत्रिम बारिश (Cloud Seeding) के जरिए हवा साफ करने की तैयारी।
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IIT कानपुर के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
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क्लाउड सीडिंग के लिए ड्रोन और एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होगा।
नए नियमों का असर किस पर पड़ेगा?
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दिल्ली के 5.7 लाख वाहन 15+ साल पुरानी श्रेणी में आते हैं।
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ऑटो रिक्शा, टैक्सी और प्राइवेट कारों के मालिकों को सबसे ज्यादा नुकसान।
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स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन बेचने पर मिलेगी छूट: सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए ₹10,000-₹15,000 का इनाम देने की योजना भी बनाई है।
आम आदमी की प्रतिक्रिया
रोहिणी के रहने वाले राजेश वर्मा (जिनकी 2009 की कार प्रभावित हुई है) ने कहा, "सरकार ने बिना विकल्प दिए गाड़ियों पर रोक लगा दी। अब नई कार लेना मजबूरी है, लेकिन EMI का बोझ कैसे उठाएँगे?"
सरकार का प्लान: क्या है अगला कदम?
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EV को बढ़ावा: सरकार ने 2025 तक 500 नए चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है।
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मेट्रो और बसों का विस्तार: 100 नई इलेक्ट्रिक बसें और 20 मेट्रो कोच जोड़े जाएंगे।
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ग्रीन ज़ोन बनाना: कनॉट प्लेस और चांदनी चौक को वाहन-मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
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