Bihar Cabinet Meeting : बिहार कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला! सरकारी कर्मचारियों को मिला 3% DA, छात्रों की स्कॉलरशिप हुई दोगुनी

दशहरा और गांधी जयंती के अगले दिन, यानी शुक्रवार को बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों से एक ऐतिहासिक खबर सामने आई। बिहार कैबिनेट की अंतिम बैठक में कुल 129 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, छात्रों, स्वास्थ्य कर्मियों और आम जनता के लिए खुशियों की सौगात दी है। यह बैठक केवल एक नियमित प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसमें लिए गए निर्णय आगामी वर्षों में बिहार की सामाजिक और आर्थिक दिशा तय करेंगे।

बिहार, जिसने अतीत में कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को जन्म दिया है, वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ये निर्णय गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सबसे बड़े फैसले महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी और स्कूली छात्रों की छात्रवृत्ति को दोगुना करने के हैं, जिससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

कर्मचारियों को DA की सौगात और छात्रों की स्कॉलरशिप दोगुनी

कैबिनेट ने सबसे पहले राज्य कर्मचारियों को राहत दी है।

1. 3% DA की बढ़ोतरी: बिहार सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3 प्रतिशत बढ़ाया गया है। अब यह 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह फैसला केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप है।

2. स्कॉलरशिप दोगुनी: स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए यह सबसे बड़ी खबर है। छात्रवृत्ति की राशि को सीधे दोगुना कर दिया गया है।

   • कक्षा 1 से 4: ₹600 से बढ़ाकर ₹1200

   • कक्षा 5 से 6: ₹1200 से बढ़ाकर ₹2400

   • कक्षा 7-8: ₹1800 से बढ़ाकर ₹3600

   • कक्षा 9-10: ₹1800 से बढ़ाकर ₹3600

   • स्कॉलरशिप के लिए तीन अरब रुपये की स्वीकृति दी गई है, जो शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बूस्ट

कैबिनेट ने राज्य के स्वास्थ्य और श्रम बल को भी मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

• ANM कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी: एएनएम (ANM) कर्मियों का वेतन ₹11,500 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया गया है।

• आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा: स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 कर दिया गया है। यह निर्णय स्वास्थ्य सेवा के जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत है।

उद्योग, पर्यटन और आम जनता के लिए राहत

अन्य प्रमुख एजेंडों में अर्थव्यवस्था और बुनियादी सेवाओं को बढ़ावा देने वाले निर्णय शामिल हैं:

1. 1 करोड़ नौकरी का लक्ष्य: बिहार सरकार ने आगामी 5 सालों (2025-2030) में 1 करोड़ नई नौकरियों और रोजगार के मौके बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

2. मुफ्त बिजली: बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी, जो आम उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है।

3. पर्यटन को बढ़ावा: काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णु पद मंदिर गयाजी को भी विकसित किया जाएगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

4. उद्योग और निवेश: नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत मुफ्त जमीन देने का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य बिहार में उद्योग और निवेश को आकर्षित करना है।

5. कला और संस्कृति: राज्य में फिल्म और नाट्य संस्थान की स्थापना को भी मंजूरी मिली है।

ये सभी निर्णय बिहार को सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं।