DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दशहरा से पहले बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि
केंद्र सरकार ने दशहरा और दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। जानिए किसे कितना लाभ मिलेगा और इसका आर्थिक असर।

देश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दशहरा और दिवाली इस साल और भी खास होने वाला है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे लाखों परिवारों को त्योहारों के मौसम में सीधी आर्थिक राहत मिलेगी।
बेसिक वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी
इस बढ़ोतरी के साथ बेसिक वेतन और पेंशन का प्रतिशत 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह लाभ 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया राशि दिवाली से पहले अक्टूबर की सैलरी में समायोजित कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन 30,000 रुपये है, उन्हें हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, जबकि 40,000 रुपये वाले कर्मचारियों को 1,200 रुपये प्रति माह का लाभ होगा। तीन महीनों का बकाया 2,700 से 3,600 रुपये तक बनता है, जो दिवाली पर अतिरिक्त बोनस की तरह उनके हाथ में आएगा।
7वें वेतन आयोग के तहत लाभ
महंगाई भत्ता की यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों को मिलेगी। अनुमान है कि इस फैसले से 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
महंगाई भत्ता तय करने का आधार
डीए और डीआर की दरें हर साल जनवरी और जुलाई में तय की जाती हैं। इसके लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) के आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। इस बार भी इसी डेटा के आधार पर 3% की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अक्सर देर से होती है, बकाया राशि के भुगतान से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पूरा लाभ मिल जाता है।
त्योहारों से पहले राहत
त्योहारों के सीजन में महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी परिवारों के लिए आर्थिक सहारा साबित होगी। दिवाली से पहले अतिरिक्त नकदी मिलने से घर-गृहस्थी, खरीदारी और अन्य खर्चों में आसानी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बाजार में मांग भी बढ़ेगी और त्योहारों के दौरान आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।
7वें वेतन आयोग का आखिरी संशोधन
विशेषज्ञों का कहना है कि यह 7वें वेतन आयोग के तहत होने वाला अंतिम संशोधन हो सकता है। अगले साल जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को और अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
आर्थिक प्रभाव और सरकारी खर्च
इस बढ़ोतरी से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बाजार में मांग बढ़ेगी और त्योहारों के दौरान उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा।
सरकारी कर्मचारियों को दशहरा का तोहफा
कुल मिलाकर मोदी सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा उपहार है। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी न केवल उनकी आय में इजाफा करेगी बल्कि त्योहारों के मौसम में उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगी। आने वाले महीनों में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सामने आने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की खुशी और बढ़ सकती है।
इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार त्योहारों के मौके पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक सुरक्षा और खुशहाली को प्राथमिकता दे रही है। दशहरा और दिवाली इस साल उनके लिए सच में खुशियों और राहत का पैकेज लेकर आएंगे।
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