Ranchi Promotion: झारखंड पुलिस में साक्षर आरक्षियों को बड़ा तोहफा, 456 पुलिसकर्मी बने एएसआई

झारखंड पुलिस ने राज्य के साक्षर आरक्षियों और हवलदारों को बड़ी खुशखबरी दी है। पूरे राज्य में 456 पुलिसकर्मियों को प्रमोशन देकर सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) बनाया गया है। यह कदम झारखंड पुलिस के महानिदेशक के आदेश पर उठाया गया, जिससे न केवल पुलिस बल की कार्यकुशलता में सुधार होगा, बल्कि साक्षर पुलिसकर्मियों के समर्पण और मेहनत को भी सराहा गया।

प्रमोशन की प्रक्रिया और क्यूआर कोड से मांगी गई पसंद

प्रमोशन पाने वाले सभी पुलिसकर्मियों से क्यूआर कोड के जरिए उनकी पसंदीदा पोस्टिंग का चयन करने को कहा गया था।

• प्रत्येक पुलिसकर्मी ने अपनी पसंदीदा जिलों की सूची साझा की, और उसके आधार पर उनका स्थानांतरण और पदस्थापन किया गया।
• यह प्रक्रिया राज्य पुलिस के कामकाज को और पारदर्शी और सटीक बनाने के उद्देश्य से की गई।

झारखंड पुलिस का यह कदम डिजिटल युग में तकनीक और पारदर्शिता का बेहतरीन उदाहरण है।

प्रमोशन पाने वालों में जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां के पुलिसकर्मी भी शामिल

प्रमोशन पाने वाले 456 पुलिसकर्मियों में से:

• जमशेदपुर जिले में 84 पुलिसकर्मी शामिल हैं।
• वहीं, सरायकेला खरसावां जिले में 27 पुलिसकर्मियों को यह उपलब्धि मिली।
  इसके अलावा, हर जिले के आरक्षियों को भी इस सूची में जगह दी गई है।

इतिहास में झारखंड पुलिस का योगदान

झारखंड पुलिस का गठन 15 नवंबर 2000 को राज्य के निर्माण के साथ हुआ था।

• राज्य की अशांत क्षेत्रों में शांति बहाल करने की कोशिशें और आधुनिक तकनीक के उपयोग में झारखंड पुलिस का योगदान सराहनीय है।
• साक्षर आरक्षियों और हवलदारों को प्रोमोशन देकर एएसआई बनाना इस दिशा में एक और प्रगतिशील कदम है।

इससे पहले भी झारखंड पुलिस ने महिला सुरक्षा और नक्सल उन्मूलन जैसे अभियानों में बेहतरीन काम किया है।

क्या है आगे की योजना?

प्रमोशन के बाद इन एएसआई को उनके नए जिलों में नियुक्त किया जाएगा। यह न केवल उनके लिए नई जिम्मेदारियों का आरंभ है, बल्कि पुलिस बल के भीतर नए उत्साह को जन्म देगा।
झारखंड पुलिस अब नवीनतम तकनीकों और आधुनिक योजनाओं को लागू करने की दिशा में और तेजी से काम कर रही है।

अवसरों के द्वार खोलता यह कदम

प्रमोशन पाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए यह एक ऐसा अवसर है जो उनके करियर और जिम्मेदारियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
क्या झारखंड पुलिस का यह कदम राज्य के कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएगा?
क्या यह पहल दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगी?

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