Ranchi Meeting: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष की रणनीति पर की चर्चा

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रविवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सत्ता पक्ष के मंत्री एवं विधायक दल की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी 9 दिसंबर से 12 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले षष्ठम् विधान सभा के प्रथम सत्र की तैयारियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

विधान सभा सत्र की अहमियत

झारखंड की राजनीति में यह सत्र खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सत्ता पक्ष के लिए यह सत्र न केवल विधायी कार्यों को अंजाम देने का अवसर है, बल्कि विपक्ष की तीखी आलोचनाओं का जवाब देने की रणनीति तैयार करने का भी समय है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा, "यह सत्र झारखंड की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमें अपने कार्यों को मजबूत और योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा।"

रणनीति पर चर्चा

बैठक में सभी मंत्रियों और विधायकों ने अपने-अपने सुझाव दिए। सत्र के दौरान किस तरह से जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जाए, इस पर विशेष चर्चा हुई। सत्ता पक्ष ने यह तय किया कि विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी नीतियों को प्रमुखता से उजागर किया जाएगा।

इस दौरान विपक्ष के संभावित सवालों का जवाब देने के लिए एक समन्वित योजना तैयार की गई। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सभी मंत्री अपने विभागीय कामकाज की प्रगति रिपोर्ट के साथ सत्र में उपस्थित हों।

झारखंड विधान सभा: इतिहास की झलक

झारखंड विधान सभा, जो 2000 में राज्य गठन के बाद स्थापित हुई, ने अपने गठन के बाद से कई महत्वपूर्ण निर्णयों का गवाह बनी है। झारखंड के राजनीतिक इतिहास में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहसों और ऐतिहासिक फैसलों की लंबी सूची है।

षष्ठम् विधान सभा का यह सत्र भी इसी परंपरा का हिस्सा बनकर कई बड़े फैसलों का गवाह बनेगा।

विपक्ष की रणनीति और चुनौतियां

विधान सभा सत्र से पहले विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। संभावित मुद्दे जैसे बेरोजगारी, गिरती कानून-व्यवस्था, और विकास कार्यों में देरी पर विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में इन विषयों पर भी चर्चा की और मंत्रियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।

सरकार की उपलब्धियां

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में सरकार की उपलब्धियों को साझा किया और कहा कि यह सत्र हमारी नीतियों और योजनाओं को जनता के सामने पेश करने का एक सुनहरा अवसर है। सरकार की योजनाओं, जैसे किसान ऋण माफी योजना, स्वास्थ्य सुधार अभियान और जल जीवन मिशन, को सत्र में प्रमुखता से रखा जाएगा।

आगे की राह

सत्ता पक्ष की इस तैयारी से साफ है कि सरकार सत्र को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। विधायकों और मंत्रियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी मुद्दों पर ठोस जवाब तैयार हों और विपक्ष के हर हमले का तर्कसंगत जवाब दिया जाए।

झारखंड विधान सभा का यह सत्र राज्य की राजनीति में एक नई दिशा तय करेगा। सत्ता पक्ष की यह बैठक दर्शाती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंत्रिमंडल के साथ इस सत्र को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।