Jharkhand Cabinet Blast: एक साथ 14 फैसले, नौकरी, इंटर्नशिप और विदेश दौरे से हड़कंप!

झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। मंगलवार को हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में 14 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है, जो आम जनता से लेकर युवाओं, कर्मचारियों और कारोबारियों तक को सीधे प्रभावित करेंगे। इन फैसलों में सबसे बड़ी सौगात है 1373 माध्यमिक सहायक आचार्यों की नियुक्ति, जिससे शिक्षा जगत में नई जान आएगी।

लेकिन सिर्फ यहीं नहीं, राज्य सरकार ने युवाओं के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। 'झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना' को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को हर महीने ₹10,000 स्टाइपेंड मिलेगा। यह योजना न सिर्फ नवाचार को बढ़ावा देगी बल्कि स्टार्टअप और स्वरोजगार की दिशा में भी युवाओं को प्रोत्साहित करेगी।

शिक्षक भर्ती में बड़ी पहल

झारखंड सरकार लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में 8,900 रिक्त पदों का प्रत्यर्पण और 510 +2 विद्यालयों के लिए 1373 माध्यमिक आचार्य पदों का सृजन किया गया है। इससे शिक्षा के स्तर में सुधार आने की उम्मीद है, साथ ही योग्य युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका मिलेगा।

अस्पतालों और क्लर्कों के लिए भी राहत

सरकारी अस्पतालों में बेहतर सेवाएं देने के लिए अस्पताल प्रबंधन के लिए गाइडलाइंस जारी करने को मंजूरी दी गई है। इससे इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (IPHS) के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

वहीं, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लिपिकीय पदों की भर्ती नियमावली, 2025 को भी मंजूरी दी गई है। इससे विभागीय कामकाज में गति आएगी और युवाओं को नई नौकरी के अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री का विदेश दौरा भी फाइनल

एक और चर्चित फैसला रहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्पेन और स्वीडन दौरा, जिसके लिए मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। सरकार का मानना है कि इस दौरे से राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और झारखंड की वैश्विक पहचान बनेगी।

इतिहास की बात करें तो इससे पहले भी झारखंड सरकारों ने अंतरराष्ट्रीय दौरों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के माहौल में यह यात्रा काफी मायने रखती है।

एविएशन फ्यूल और डीजल पर टैक्स

कैबिनेट में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर 12% वैट लगाने को मंजूरी दी गई है। वहीं, हाई स्पीड डीजल पर अब 15% वैट लगेगा, जिससे माइनिंग और इंडस्ट्रीज को कुछ असर हो सकता है। हालांकि, सरकार का तर्क है कि इससे राजस्व में इज़ाफा होगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी।

नई दूरसंचार नीति लागू

भारत सरकार की नई टेलीकॉम पॉलिसी के तहत दूरसंचार (मार्ग अधिकार) नियम, 2024 को राज्य में लागू करने की मंजूरी मिली है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बल मिलेगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में।

वित्त आयोग और NHB फंडिंग को भी मंजूरी

पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों और राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से UIDF योजनाओं के लिए ऋण लेने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। इससे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।

इन सभी 14 फैसलों से साफ है कि झारखंड सरकार युवाओं, कर्मचारियों और निवेशकों तीनों वर्गों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। शिक्षक नियुक्ति और इंटर्नशिप योजना से युवाओं को राहत मिलेगी, जबकि स्वास्थ्य, वित्त और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं।

आने वाले समय में देखना होगा कि ये फैसले जमीनी स्तर पर कितना असर दिखा पाते हैं, लेकिन इतना तय है कि झारखंड कैबिनेट का यह सत्र राज्य के विकास की दिशा में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।