Electricity Theft : झारखंड में बिजली चोरी पर JBVNL का बड़ा एक्शन, करोड़ों का जुर्माना, अब क्या करे ?

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने राज्यभर में बिजली चोरी रोकने के लिए 19 और 20 अगस्त को दो-दिवसीय विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पूरे राज्य में कुल 7600 परिसरों की गहन जांच की गई। जांच में जो खुलासा हुआ उसने पूरे प्रशासन को हिला दिया।

1188 मामलों में बिजली चोरी की पुष्टि हुई और निगम ने इन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 1.96 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को बिना बाधा बिजली मिल सके।

रांची सबसे आगे, 131 FIR और लाखों का जुर्माना

सबसे ज्यादा मामले राजधानी रांची जिले से सामने आए, जहां 131 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इनके खिलाफ कुल 19.43 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह आंकड़ा बताता है कि राजधानी में बिजली चोरी किस स्तर पर की जा रही थी।

हजारीबाग और डालटनगंज में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई

रांची के बाद हजारीबाग जिले में बिजली चोरी के 122 मामले दर्ज किए गए। यहां निगम ने 22.95 लाख रुपये का जुर्माना ठोका।

वहीं, डालटनगंज (पलामू) में भी स्थिति अलग नहीं रही। यहां 117 लोगों पर FIR दर्ज हुई और कुल 11.63 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

यानी सिर्फ तीन जिलों—रांची, हजारीबाग और डालटनगंज में ही लगभग 370 मामले दर्ज हुए और 54 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया।

बिजली चोरी रोकने का सीधा असर जनता पर

JBVNL के अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी की वजह से उपभोक्ताओं को नियमित सप्लाई नहीं मिल पाती। चोरी की वजह से लाइन लॉस बढ़ जाता है और इसका बोझ ईमानदार उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

बिजली चोरी रोकने का यह अभियान दरअसल राज्य में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है।

सूचना देने वालों को मिलेगी सुरक्षा

इस अभियान के नोडल अधिकारी और JBVNL के जीएम (ATP) श्रवण कुमार ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं बिजली चोरी हो रही है तो तुरंत इसकी सूचना दें।

उन्होंने अपना मोबाइल नंबर 94311-35515 सार्वजनिक करते हुए कहा कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

यह पहल दरअसल जनता को भी इस अभियान का हिस्सा बनाने की कोशिश है ताकि सामूहिक रूप से चोरी पर रोक लगाई जा सके।

बिजली चोरी क्यों है बड़ी समस्या?

झारखंड में बिजली चोरी नई समस्या नहीं है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक कई जगहों पर खुलेआम अवैध कनेक्शन ले लिए जाते हैं।

ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड में ही यह समस्या है, बल्कि देशभर में बिजली चोरी ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में गिनी जाती है। नेशनल पावर डेटा के अनुसार भारत हर साल 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान बिजली चोरी की वजह से झेलता है।

झारखंड जैसे राज्यों में यह समस्या और गंभीर है क्योंकि यहां औद्योगिक गतिविधियां भी ज्यादा हैं और खपत के मुकाबले राजस्व वसूली कम हो जाती है।

आगे क्या?

JBVNL ने साफ संकेत दिया है कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में इस अभियान को और तेज किया जाएगा और ज्यादा जिलों में छापेमारी होगी।

सरकार का मकसद है कि झारखंड को बिजली चोरी से मुक्त कर हर घर और उद्योग तक सुचारु बिजली पहुंचाई जा सके।