Jharkhand Budget Reaction: रघुवर दास बोले – इस बार का बजट हर वर्ग के लिए ‘गोल्डन चांस’!
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय बजट 2025 को लोक कल्याणकारी और दूरदर्शी बताया। जानिए, इस बजट से मध्यम वर्ग, किसान, महिला सशक्तिकरण और युवाओं को क्या फायदे मिलने वाले हैं।
भारत के आर्थिक भविष्य को नई दिशा देने वाला केंद्रीय बजट 2025 आखिरकार पेश हो गया है। इसे देश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने "विकासवादी और प्रगतिशील बजट" करार दिया है। उनके अनुसार, यह बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और समावेशी है, जो समाज के हर वर्ग—गांव, गरीब, किसान, नारी शक्ति, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, वंचित और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाएगा। इसके अलावा, उद्यमियों को भी इस बजट में बड़ी राहत दी गई है।
मध्यम वर्ग को कर में ऐतिहासिक छूट
मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए सरकार ने कर सुधारों की घोषणा की है। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह न केवल मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा होगा, बल्कि उनकी क्रय शक्ति को भी बढ़ाएगा। इसका सीधा फायदा घरेलू उपभोग, बचत और निवेश पर पड़ेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
इतिहास गवाह है कि जब भी सरकार ने मध्यम वर्ग को कर में छूट दी है, तब अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद जब निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया था, तब भी कर ढांचे में बदलाव से उपभोक्ता खर्च में वृद्धि हुई थी।
किसानों के लिए "प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना"
देश की कृषि व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना से लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार उच्च उपज वाली फसलों को बढ़ावा देकर किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है।
इतिहास में देखें तो हरित क्रांति (1960 के दशक) के दौरान भी सरकार ने किसानों के लिए बड़े कदम उठाए थे, जिससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। अब यह योजना एक नए कृषि सुधार की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है।
स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को मिलेगा नया बल
बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन पर खास ध्यान दिया गया है। इससे युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और देश में एक मजबूत मानव संसाधन तैयार होगा।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए 36 जीवनरक्षक दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) हटा दी गई है, जिससे ये दवाएं आम जनता के लिए और भी सस्ती होंगी।
- शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत नए विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।
- रोजगार सृजन के लिए स्टार्टअप्स और MSMEs को टैक्स में छूट दी गई है, जिससे नए बिजनेस को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
भारत बनेगा आर्थिक महाशक्ति – 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य
सरकार ने इस बजट में "विकसित भारत 2047" के विजन को भी प्राथमिकता दी है। इसके तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई गई हैं।
अगर इतिहास पर नजर डालें तो 2000 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की थी, जिससे देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विकास हुआ। इसी तरह, मौजूदा बजट भी भारत के आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार किया गया है।
बजट 2025 – नए भारत की दिशा में बढ़ता कदम
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का कहना है कि यह बजट भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम को दर्शाता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि बजट का सफल क्रियान्वयन तभी संभव होगा जब सरकार, उद्योग जगत और आम नागरिक मिलकर इसे लागू करने में सहयोग करें।
इस बजट ने देश के हर वर्ग को उम्मीद की नई रोशनी दी है। मध्यम वर्ग को कर राहत, किसानों को नई योजनाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार, और रोजगार के नए अवसर – यह सब भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वर्षों में यह बजट किस हद तक अपनी पूरी क्षमता के साथ लागू किया जाता है और देश की अर्थव्यवस्था को किस ऊंचाई तक ले जाता है।
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