Jharkhand Budget: झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले, आपदा राहत, खनिज सेस और नौकरियों में संशोधन को मिली मंजूरी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने राज्य में आंधी, तूफान और लू को विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित करने का अहम फैसला लिया। इसके तहत, इस तरह की आपदाओं से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के मापदंडों के अनुसार सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही, पशुओं की मौत होने पर भी सरकार सहायता राशि देगी।

भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित होगी

राज्य सरकार ने रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा मुंडा की नौ फीट ऊंची तांबे की प्रतिमा स्थापित करने की स्वीकृति दी है। इस परियोजना पर करीब 25 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

ई-पॉश मशीनों के लिए 4G नेटवर्क की मंजूरी

सरकार ने जन वितरण प्रणाली (PDS) की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी सरकारी राशन दुकानों में ई-पॉश मशीनों के संचालन हेतु 4G नेटवर्क की सुविधा को मंजूरी दी है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले

• पीजी पास एमबीबीएस छात्रों को विशेष छूट: राज्य सरकार ने झारखंड के चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी मेडिकल और एमडीएस पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद सरकारी सेवा की बाध्यता में संशोधन को मंजूरी दी है।

• कैंसर उपचार के लिए आर्थिक सहायता: अपोलो प्रोटोन कैंसर सेंटर, चेन्नई में इलाज कराने वाले अरविंद कुमार बलदेव प्रसाद के चिकित्सा खर्च 28 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति को स्वीकृति दी गई।

• विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस सुविधा: स्व. नागेंद्र कुमार सिन्हा को एयर एम्बुलेंस से रांची से हैदराबाद ले जाने पर हुए 14.52 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति को भी मंजूरी दी गई।

सुरक्षा बलों की भर्ती नियमों में बदलाव

झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल और होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मापदंडों में संशोधन किया गया है:

• सामान्य, आर्थिक रूप से पिछड़े और पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए: न्यूनतम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और छाती की चौड़ाई 81 सेंटीमीटर होगी।

• एसटी और एससी पुरुषों के लिए: न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर और छाती की चौड़ाई 79 सेंटीमीटर होगी।

• महिलाओं के लिए: न्यूनतम ऊंचाई 148 सेंटीमीटर होगी।

• दौड़ मानदंड: पुरुषों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में और महिलाओं को 10 मिनट में पूरी करनी होगी।

अन्य प्रमुख निर्णय:

• झारखंड उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में सरकारी सेवाओं को नियमित करने और अनुकंपा नियुक्तियों को मंजूरी दी गई।

• खनिजों पर राज्य सरकार ने सेस दरों में वृद्धि की।

• बिहार पंचायत निगम लिमिटेड के 26 कर्मचारियों के 2006-2011 के बकाया वेतन के भुगतान को मंजूरी दी गई।

• झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2023 के तहत अपर न्यायायुक्त-1, रांची को विशेष न्यायालय घोषित किया गया।

• झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना की समय-सीमा मार्च 2025 तक बढ़ाई गई।

• आश्रम विद्यालयों, पीवीटीजी आवासीय विद्यालयों और अन्य सरकारी विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जारी रखने को मंजूरी दी गई।

• झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर लालबियक्तलुवांगा खियांग्ते की नियुक्ति को स्वीकृति दी गई।

• राज्यपाल के अभिभाषण को मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

इस कैबिनेट बैठक में झारखंड सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जो राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने में सहायक होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार इन फैसलों के जरिए झारखंड को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।