Jharkhand Digital Move: अब ‘अबुआ आवास’ में नहीं होगी धांधली, सरकार ने लॉन्च किया जियो टैगिंग ऐप!

झारखंड सरकार ने ‘अबुआ आवास योजना’ के तहत लाभुकों को मिलने वाली किस्तों के वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए नया जियो टैगिंग ऐप लॉन्च किया है। अब लाभार्थी खुद अपने घर के निर्माण कार्य की प्रगति को अपडेट कर सकेंगे और सरकार को सही समय पर भुगतान के लिए सत्यापित जानकारी उपलब्ध होगी। यह पहल ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के निर्देश पर की गई है।

अबुआ आवास योजना में क्यों जरूरी था यह डिजिटल समाधान?

झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो चार किस्तों में वितरित की जाती है। लेकिन पहले भुगतान में गड़बड़ियों और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती थीं। नया जियो टैगिंग ऐप यह सुनिश्चित करेगा कि राशि का वितरण तभी हो जब घर का निर्माण कार्य एक निश्चित चरण तक पूरा हो जाए।

कैसे करेगा काम जियो टैगिंग ऐप?

✅ लाभार्थी खुद अपने मोबाइल से जियो टैगिंग कर सकेंगे।
✅ सरकारी अधिकारी ऐप के जरिए निर्माण की प्रगति को रियल-टाइम में ट्रैक कर सकेंगे।
✅ भुगतान तभी होगा जब लाभार्थी द्वारा सत्यापित जियो टैगिंग डेटा उपलब्ध होगा।
✅ हर लाभार्थी को चार ग्रुप में बांटा जाएगा, ताकि भुगतान प्रक्रिया सुचारू हो।
✅ योजना के तहत लाभुकों को अब उनकी किस्तों के बारे में सीधा अपडेट मिलेगा।

अबुआ आवास ऐप को कैसे डाउनलोड करें?

1️⃣ गूगल प्ले स्टोर या अबुआ आवास पोर्टल पर जाएं।
2️⃣ ऐप डाउनलोड करें और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
3️⃣ OTP वेरिफिकेशन पूरा करें।
4️⃣ मोबाइल नंबर प्रखंड लॉगिन में अपडेट करना अनिवार्य होगा।
5️⃣ इसके बाद लाभार्थी अपने घर की जियो टैगिंग और निर्माण प्रगति को अपडेट कर पाएंगे।

सरकार का क्या कहना है?

???? ग्रामीण विकास सचिव के. श्रीनिवासन ने सभी उपायुक्तों और उपविकास आयुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि इस ऐप को जल्द से जल्द सभी लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए।
???? मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने भी इस ऐप के त्वरित उपयोग के निर्देश दिए हैं ताकि योजना का क्रियान्वयन बेहतर और पारदर्शी तरीके से हो सके।

अबुआ आवास योजना: झारखंड की गरीब जनता के लिए वरदान!

• झारखंड सरकार ने यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई थी।
• इसके तहत 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जिससे ग्रामीण गरीब अपने घर का निर्माण कर सकें।
• अब इस योजना को डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा रहा है।

झारखंड सरकार की यह डिजिटल पहल ‘अबुआ आवास योजना’ के लाभार्थियों को भ्रष्टाचार मुक्त और तेजी से भुगतान प्राप्त करने में मदद करेगी। जियो टैगिंग ऐप से फर्जी दावों पर रोक लगेगी और जरूरतमंद लोगों को समय पर आवास की राशि मिलेगी।

अब देखना यह होगा कि यह ऐप झारखंड में गरीबों को सशक्त बनाने और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने में कितना सफल साबित होता है!