Jamshedpur administration warning: राशन कार्डधारियों के लिए बड़ा अल्टीमेटम, तुरंत करें यह काम वरना होगी कानूनी कार्रवाई!

अगर आप भी जमशेदपुर में राशन कार्डधारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है! जमशेदपुर प्रशासन ने राशन कार्डधारियों के लिए बड़ा फरमान जारी कर दिया है—अब सभी लाभार्थियों को 28 फरवरी 2025 तक ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा। अगर आप समय पर यह काम नहीं करते, तो भविष्य में आपको सरकारी राशन से वंचित कर दिया जाएगा।

सरेंडर करें फर्जी राशन कार्ड, वरना होगी सख्त कार्रवाई!

जिन लोगों ने गलत जानकारी देकर सरकारी राशन का लाभ उठाया है, उनके लिए यह आदेश किसी चेतावनी से कम नहीं! जमशेदपुर प्रशासन ने अपात्र राशन कार्डधारियों को जल्द से जल्द अपना कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अगर वे ऐसा नहीं करते और जांच में पकड़े जाते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या होगी कार्रवाई?

1. राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
2. लिया गया राशन वसूल किया जाएगा—12% वार्षिक ब्याज के साथ।
3. यदि कोई व्यक्ति सरकारी विभाग, नगर निगम या अन्य सरकारी संस्थानों में कार्यरत पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी।
4. अगर किसी ने ऑफलाइन राशन उठाया है, तो जांच के बाद 15 दिनों के भीतर उसे दोषी पाया गया तो कानूनी सजा तय की जाएगी।

कैसे करें ई-केवाईसी?

• अपने नजदीकी पीडीएस (PDS) केंद्र या राशन दुकान पर जाकर संपर्क करें।
• राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।
• आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाएं।

क्यों लिया गया यह फैसला?

झारखंड में फर्जी राशन कार्ड का बड़ा घोटाला सामने आया है। कई ऐसे परिवारों को भी राशन कार्ड का लाभ मिल रहा है, जो योग्य नहीं हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत केवल गरीब और जरूरतमंद लोगों को ही यह सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से अंत्योदय या प्राथमिकता श्रेणी का राशन कार्ड बनवाकर मुफ्त राशन का फायदा उठा रहे थे। इस कारण असली जरूरतमंदों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था।

इतिहास: राशन कार्ड घोटाले से कैसे बदला कानून?

भारत में राशन कार्ड योजना की शुरुआत आजादी के बाद खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। लेकिन धीरे-धीरे फर्जीवाड़े के मामले बढ़ते गए। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लागू किया गया, जिसमें अपात्र लाभार्थियों को हटाने और पारदर्शिता लाने के लिए कई सख्त नियम बनाए गए। अब डिजिटल युग में सरकार ई-केवाईसी जैसी तकनीकों के माध्यम से राशन वितरण को अधिक प्रभावी बना रही है।

सरकार का साफ संदेश: धोखाधड़ी की कोई जगह नहीं!

जमशेदपुर प्रशासन का यह फैसला गरीबों के हक की रक्षा के लिए लिया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। जिन लोगों को गलत तरीके से राशन कार्ड मिला है, उनके खिलाफ अब प्रशासन सख्ती से निपटेगा। इसलिए, यदि आप राशन कार्डधारी हैं, तो तुरंत अपनी ई-केवाईसी पूरी करें और यदि आप अपात्र हैं, तो स्वयं ही कार्ड सरेंडर कर दें, अन्यथा कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं!

क्या आपने अपना ई-केवाईसी करवाया? अगर नहीं, तो जल्दी करें!