Ranka Shock: राशन को लेकर मारपीट का मामला, 4 महीने का बकाया बना विवाद

रंका के बांदू चुतरू गांव में राशन वितरण को लेकर एक गंभीर विवाद सामने आया है। जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानदार रबिया खातून और उनके परिवार के खिलाफ जिकारूल अंसारी और उसकी मां असिया बीवी ने मारपीट का आरोप लगाया है। यह घटना रविवार को उस समय हुई जब जिकारूल अंसारी और उसकी मां चार महीने के बकाया राशन को लेकर दुकान पर पहुंचे।

क्या था विवाद का कारण?

जिकारूल अंसारी का कहना है कि वह अपनी मां के साथ चार महीने का बकाया राशन लेने के लिए रबिया खातून की दुकान पर पहुंचे थे।

• पर्ची फाड़ने की घटना:
  रबिया के पति रहीम अंसारी ने उनके राशन की पर्ची को फाड़कर फेंक दिया और कहा कि वह उन्हें राशन नहीं देंगे।
• विवाद का बढ़ता रूप:
  जिकारूल का कहना है कि उन्होंने जब तक राशन नहीं लिया, तब तक वह अड़ते रहे। इसी दौरान रबिया के पति रहीम अंसारी के अलावा कलामुद्दीन अंसारी और मुजाहिद अंसारी ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। इस मारपीट में जिकारूल का दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया।

गांव में पंचायत और दबाव

घटना के बाद गांव में एक पंचायती बैठक हुई। गांववालों ने जिकारूल पर दबाव डाला कि वह थाना में शिकायत न करें, क्योंकि इससे गांव में परेशानी हो सकती है।

• पंचायती का दबाव:
  जिकारूल ने बताया कि पंचायत के दबाव के कारण वह असंतुष्ट था। हालांकि, उसने अंततः थाना में जाकर शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत और प्रशासन की कार्रवाई

सोमवार को जिकारूल ने थाना पहुंचकर रबिया खातून, रहीम अंसारी, कलामुद्दीन अंसारी, और मुजाहिद अंसारी के खिलाफ गाली-गलौज और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई।

• सीओ से शिकायत:
  पीड़ित जिकारूल और 50 अन्य गांववासियों ने सीओ शिवपूजन तिवारी को आवेदन देकर डीलर द्वारा राशन न देने की शिकायत की।
• प्रशासन का आश्वासन:
  एमओ ने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि वह मामले की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।

राशन वितरण प्रणाली और ग्रामीण समस्याएं

यह घटना PDS सिस्टम में भ्रष्टाचार और समस्याओं की गंभीरता को उजागर करती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, राशन वितरण के मामलों में अक्सर विवाद और हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं।

• इतिहास और आंकड़े:
  भारत में गरीबों के लिए राशन वितरण प्रणाली को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहे हैं। इस सिस्टम की पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार ने कई बार गंभीर समस्याएं पैदा की हैं।

क्या कहता है कानून?

मारपीट के मामले में आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और धारा 504 (गाली देना) जैसी धाराओं के तहत आरोप लग सकते हैं।

• अधिकारियों की राय:
  अधिकारियों के अनुसार, ऐसे मामलों में पीड़ितों को कानूनी मदद और प्रशासन की सहायता मिलनी चाहिए ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

आपकी राय क्या है?

क्या आपको लगता है कि गांवों में इस तरह के विवादों को रोकने के लिए अधिक पारदर्शिता और प्रशासनिक कदम जरूरी हैं? नीचे अपनी राय साझा करें।

रंका में हुई इस घटना ने यह साबित कर दिया कि राशन वितरण से जुड़े विवादों में समाधान के लिए अधिक सख्त कदम और व्यवस्था की जरूरत है। यह घटना सरकारी सिस्टम और ग्रामीण समाज दोनों के लिए एक चेतावनी है कि संवेदनशील मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए।