Nawada Rice Procurement : किसानों की सुविधा के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक, जानिए क्या हैं मुख्य निर्णय!

नवादा जिले में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए जिला टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन समाहरणालय सभाकक्ष में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने की, और इसमें धान क्रय केंद्रों पर किसानों की समस्याओं को सुलझाने के साथ-साथ सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) आपूर्ति की प्रगति पर भी गहन समीक्षा की गई।

किसानों के हितों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान

जिलाधिकारी ने बैठक में इस बात पर जोर दिया कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करें। इसके अलावा, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि धान की खरीद प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चलती रहे।

जिलाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने कहा, "किसानों को हर संभव सुविधा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है, और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय केंद्रों पर उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।" उन्होंने यह भी कहा कि सीएमआर आपूर्ति प्रक्रिया को गति देने और धान की अधिकतम खरीद सुनिश्चित करने के लिए समितियों के माध्यम से प्रयासों को तेज किया जाएगा।

धान अधिप्राप्ति की वर्तमान स्थिति

बैठक में अधिकारियों ने अब तक की अधिप्राप्ति स्थिति पर भी चर्चा की। पंजीकृत किसानों की संख्या 17,862 है, और धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 1,20,859 मीट्रिक टन रखा गया है। अब तक 29,012.094 मीट्रिक टन (24%) धान की खरीद हो चुकी है, और इसमें 3,868 किसानों का योगदान है। औसतन प्रत्येक किसान ने 7.50 मीट्रिक टन धान बेचा है।

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि अब तक 3,190 किसानों को 82.47% भुगतान किया जा चुका है, और शेष किसानों को जल्द ही भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, सीएमआर आपूर्ति की स्थिति पर भी चर्चा की गई। अब तक 19,728.22 मीट्रिक टन सीएमआर की आपूर्ति की जा चुकी है, जबकि शेष सीएमआर की आपूर्ति जारी है।

सीएमआर आपूर्ति में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में जिले के सभी राइस मिलरों से सीएमआर आपूर्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की गई। जिलाधिकारी ने कहा, "राइस मिलरों को सीएमआर आपूर्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि धान की अधिप्राप्ति में कोई रुकावट न आए और किसानों को समय पर भुगतान किया जाए।"

बैठक में शामिल अधिकारी

इस बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक, सभी प्रखंडों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिले के राइस मिलर, और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने बैठक में दिए गए निर्देशों को गंभीरता से लिया और आगे की कार्यवाही के लिए अपनी योजना बनाई।

किसानों के लिए बड़ा कदम

नवादा में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने और किसानों को हर संभव सुविधा देने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जाए और सीएमआर आपूर्ति के लिए भी उचित कदम उठाए जाएं। इस कदम से किसानों को फसलों के सही मूल्य की प्राप्ति और उनकी समस्याओं का समाधान मिल सकेगा।

इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रशासन किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझता है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।