Jharkhand Startup Policy: झारखंड सरकार का बड़ा कदम, नए स्टार्टअप आइडिया के लिए पोर्टल 4 फरवरी से होगा शुरू!

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी दी है। यह नीति 7 दिसंबर 2023 को कैबिनेट बैठक में स्वीकृत हुई और अब 4 फरवरी 2025 से इस नीति के तहत नई स्टार्टअप आइडिया को लागू करने के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया जा रहा है। यह पोर्टल http://abvil.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध होगा, जहां से आवेदक अपने स्टार्टअप आइडिया भेज सकेंगे।

नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 का महत्व

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इस नई नीति के तहत स्टार्टअप्स के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम तैयार करने का लक्ष्य रखा है। नीति के तहत एबीवीआईएल (ABVIL) का गठन किया गया है, जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 के अंतर्गत काम करेगा। इसका मुख्य कार्य स्टार्टअप्स का चयन करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और पॉलिसी में दिए गए फिस्कल एवं नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स का सही तरीके से क्रियान्वयन करना है।

स्टार्टअप पोर्टल और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

इस नई नीति के तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसका URL http://abvil.jharkhand.gov.in है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए नई स्टार्टअप आइडिया को ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद, राज्य मूल्यांकन बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें 4 फरवरी 2025 से स्टार्टअप्स का चयन शुरू किया जाएगा। यह पोर्टल स्टार्टअप्स के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा, जहां युवा और नए उद्यमी अपने व्यवसायिक आइडिया को प्रस्तुत कर सकते हैं।

झारखंड में स्टार्टअप्स के लिए अगले 5 साल की योजना

सांसद हेमन्त सोरेन ने पुरानी स्टार्टअप नीति 2016 को रद्द करते हुए नई स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी दी है। यह नीति अगले पांच साल तक लागू होगी, और इस दौरान राज्य में कम से कम 1000 स्टार्टअप्स को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही, राज्य सरकार का उद्देश्य है कि 2028 तक झारखंड को अग्रणी 10 राज्यों में शामिल किया जाए जो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में सबसे आगे हैं।

स्टार्टअप्स के लिए पॉलिसी में क्या है खास?

नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 के तहत, सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए फिस्कल और नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना और उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा, राज्य सरकार उन स्टार्टअप्स को भी सहायता देगी जो नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव लाना चाहते हैं।

झारखंड में स्टार्टअप्स का बढ़ता महत्व

झारखंड में खनिज संपदा, औद्योगिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों के होते हुए, यहां स्टार्टअप्स के लिए शानदार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने यह भी बताया कि राज्य की इस नई नीति के तहत, युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा और नई टेक्नोलॉजी के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

पुनः विचारित स्टार्टअप नीति की आवश्यकता

सांसद हेमन्त सोरेन ने इस बात पर जोर दिया कि पुरानी स्टार्टअप नीति में कुछ खामियां थीं, जिन्हें सुधारने के लिए यह नई नीति लाई गई है। अब राज्य सरकार का ध्यान सभी स्टार्टअप्स को समान अवसर देने पर है, ताकि हर उद्यमी को अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सके।

झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 राज्य के युवाओं और उद्यमियों के लिए एक नई शुरुआत है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का यह कदम न केवल राज्य के विकास में योगदान देगा, बल्कि भारत में स्टार्टअप्स के सबसे अग्रणी राज्य बनने की दिशा में भी झारखंड को एक मजबूत कदम मिल सकता है। इस नीति से नई योजनाओं, नौकरियों और स्मार्ट उद्यमों का जन्म होगा, जो राज्य के लिए लाभकारी साबित होगा।