Jharkhand Cabinet: धान खरीद पर 48 करोड़ मंजूर, किसानों को 48 घंटे में भुगतान
झारखंड कैबिनेट के 33 बड़े फैसले। किसानों को 48 घंटे में भुगतान की गारंटी। न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्टाइपेंड में जबरदस्त बढ़ोतरी। 1 लाख की प्रोत्साहन राशि अब 1.5 लाख हुई। बालूमाथ और सिमरिया को क्या मिला। पढ़ें, 33 प्रस्तावों में छिपे बड़े राजनीतिक संदेश।
रांची, 8 दिसंबर 2025 – झारखंड सरकार ने सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, छात्रों और शिक्षा जगत के हित में 33 प्रस्तावों को मंजूरी देकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धान अधिप्राप्ति के लिए 48 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति देकर राज्य के अन्नदाताओं को सीधी राहत पहुंचाई है।
48 घंटे में भुगतान की गारंटी, समर्थन मूल्य में बोनस
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025 से 2026 तक के लिए राज्य धान अधिप्राप्ति योजना को अनुमोदन दे दिया है। इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण किसानों को त्वरित भुगतान की गारंटी है।
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भुगतान का समय: अब किसानों को धान बेचने के 48 घंटे के भीतर ही उनका भुगतान किया जाएगा। किसी भी विशेष परिस्थिति में भी भुगतान की अधिकतम समय सीमा केवल एक सप्ताह तय की गई है।
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समर्थन मूल्य: किसानों को प्रति क्विंटल धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2450 रुपए मिलेगा, जिसमें 100 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। इसके अलावा, योजना को सुचारु बनाने के लिए पुरानी दूसरी पीढ़ी की प्रणाली की जगह अब चौथी पीढ़ी की मशीन का उपयोग किया जाएगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ी सौगातें
मंत्रिमंडल ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनका सीधा लाभ छात्रों और शिक्षकों को होगा।
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नया कॉलेज: बालूमाथ और सिमरिया में स्नातक कॉलेज खोलने को मंजूरी मिली है। इन कॉलेजों के निर्माण के लिए क्रमशः 78 करोड़ 42 लाख और 34 करोड़ 62 लाख 10 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
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डॉक्टरों को राहत: गोड्डा राजकीय होम्योपैथिक विश्वविद्यालय के इंटर्न डॉक्टरों के वेतन को 10 हजार से बढ़ाकर 17500 रुपए किया गया है। साथ ही, रिम्स के 15 सहायक प्राध्यापकों को 1 जुलाई 2019 से प्रभावी मानते हुए प्राध्यापक पद पर पदोन्नति देने को मंजूरी दी गई है।
संघ लोक सेवा आयोग प्रोत्साहन योजना में बदलाव
युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए तैयारी में मजबूत आधार देने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है।
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वित्तीय सहायता: संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को अब तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की जगह 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा, इस योजना की आय सीमा को भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे।
समग्र रूप से, ये फैसले किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देने की सरकार की रणनीति को दर्शाते हैं।
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