Corruption Free Jharkhand: झारखंड में भ्रष्टाचार पर बड़ा कदम, सरकारी दफ्तरों में लगेगा Anti Corruption Helpline Board!

रांची, 4 जनवरी 2025: झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी पहल करते हुए सभी संवेदनशील सरकारी दफ्तरों में Anti Corruption Helpline Board लगाने का फैसला किया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने ऐलान किया है कि अगले एक सप्ताह के भीतर ये बोर्ड सभी सरकारी दफ्तरों में नजर आएंगे, जिन पर हेल्पलाइन नंबर दर्ज होगा, जिससे आम नागरिक सीधे रिश्वतखोरी की शिकायत कर सकेंगे।

कैसे करेगा हेल्पलाइन बोर्ड काम?

झारखंड पुलिस द्वारा जारी किए गए इन हेल्पलाइन बोर्ड्स में प्रमुख हेल्पलाइन नंबर 9431105678, 06512710001 और 1064 दर्ज किए जाएंगे। इन नंबर्स पर कोई भी नागरिक बिना किसी डर के भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी की शिकायत कर सकेगा।

डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी, जिससे लोग निडर होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकें।

इतिहास से सीख: क्यों जरूरी है ये पहल?

भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें ऐतिहासिक रूप से गहरी रही हैं। 1947 में आजादी के बाद से ही सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी एक गंभीर समस्या रही है। हालांकि, 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल आंदोलन ने इस समस्या को उजागर करते हुए देशभर में भ्रष्टाचार विरोधी लहर पैदा की थी।

झारखंड जैसे राज्य में, जहां कई सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की खबरें आती रही हैं, यह Anti Corruption Helpline Board एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

क्या होंगे इसके फायदे?

यह पहल भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक सशक्त माध्यम साबित होगी। इसके प्रमुख फायदे:

• सीधा संपर्क: नागरिक सीधे हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
• गोपनीयता की सुरक्षा: शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
• सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही: अधिकारियों पर निगरानी बढ़ेगी।
• भ्रष्टाचार में कमी: रिश्वतखोरी की घटनाओं में कमी आने की संभावना।

क्या यह कदम काफी होगा?

हालांकि हेल्पलाइन बोर्ड एक सराहनीय कदम है, लेकिन भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने के लिए सख्त कानून, जागरूकता अभियान और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना भी आवश्यक है।

झारखंड में शुरू की गई Anti Corruption Helpline Board पहल एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। यह जनता को सीधे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का अवसर देगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इस पहल का कितना लाभ उठाती है और क्या वाकई झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सकेगा?