Agriculture in Nawada : धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने के लिए जिला पदाधिकारी ने दिए सख्त आदेश
नवादा में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रशासन ने धान खरीद में तेजी लाने के लिए सख्त निर्देश दिए। जानिए क्या हैं नए कदम और किस प्रकार के बदलाव आएंगे।
नवादा, 15 दिसंबर 2024: Nawada Rice Procurement के मुद्दे पर जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने खरीफ विपणन मौसम 2024-25 से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए और धान अधिप्राप्ति के वर्तमान हालात पर चर्चा की। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनसे किसानों को जल्द और बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
धान अधिप्राप्ति: एक जरूरी कदम
भारतीय कृषि व्यवस्था में धान की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। खासकर बिहार और अन्य कृषि प्रधान राज्यों में यह फसल किसानों की मुख्य आजीविका का स्रोत है। नवादा में धान की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2024-25 के खरीफ विपणन मौसम के लिए धान अधिप्राप्ति की योजना बनाई गई है, और जिला प्रशासन ने इस दिशा में तेजी लाने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं।
जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बैठक में बताया कि 181 समितियों में से 153 समितियां कार्यरत हैं, और इन समितियों ने अब तक 819 किसानों से 5756 मीट्रिक टन धान की खरीदारी की है। इस वर्ष का लक्ष्य 1,25,714 मीट्रिक टन धान खरीदने का है, और फिलहाल प्रक्रिया धीमी गति से चल रही थी, जिसके कारण जिला पदाधिकारी ने शीघ्रता से इसे पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश दिए।
सख्त निर्देश: धान की खरीदारी में तेजी लाने के लिए प्रशासन सक्रिय
जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने कहा, "धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने के लिए सभी विभागों को त्वरित कार्रवाई करनी होगी। हम सभी मिलों को समान अवसर देंगे और पैक्सों को उचित तरीके से टैग करेंगे ताकि कोई भी पक्ष वंचित न हो।" उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक राइस मिल की 15 दिनों में गुणवत्ता और मानक का मूल्यांकन किया जाएगा और उसी आधार पर मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाएगी।
इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को प्रत्येक मिल पर प्रतिनियुक्त किया जाएगा ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
पैक्सों और सहकारिता अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई
जिला पदाधिकारी ने बैठक में स्पष्ट किया कि कार्यकारिणी विवाद वाले पैक्सों को अंतिम मौका दिया जाएगा और अगले दो दिनों के अंदर उन्हें काम करने के निर्देश दिए जाएंगे। यदि ये पैक्स निर्धारित समय में सुधार नहीं करते हैं, तो उन्हें अगले पाँच वर्षों के लिए चुनाव से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही, जो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी लगातार दो सप्ताह तक खराब प्रदर्शन करेंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले
इस बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी भवन प्रमंडल नवादा, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद नवादा, और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। इन अधिकारियों ने धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
नवादा में धान अधिप्राप्ति के इस महत्वपूर्ण कदम के माध्यम से प्रशासन ने न केवल किसानों के हित में निर्णय लिए हैं, बल्कि वे इस प्रक्रिया को और अधिक तेज और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिले के सभी अधिकारियों को इस कार्य को समयबद्ध तरीके से संपन्न करने का निर्देश दिया गया है।
क्या हैं इसके दूरगामी प्रभाव?
इस बैठक में लिए गए फैसले से नवादा जिले के किसानों को न केवल त्वरित भुगतान मिलेगा, बल्कि धान अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया जाएगा। किसानों को यह विश्वास होगा कि उनका धान सही मूल्य पर खरीदा जाएगा और कोई भी बिचौलिया उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं छीन पाएगा।
नवादा के इस कदम से यह स्पष्ट है कि जिला प्रशासन कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में गंभीर है और किसानों की परेशानियों का समाधान करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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