मोदी सरकार पार्ट-3 के पहले बजट में बिहार को बंपर सौगातें, पूर्वोदय स्कीम से पूर्वी राज्यों का होगा विकास
मोदी सरकार पार्ट-3 के पहले बजट में वित्त मंत्री ने बिहार और अन्य पूर्वी राज्यों के लिए बड़े ऐलान किए। पूर्वोदय स्कीम के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, और आंध्र प्रदेश को विकास की सौगातें मिलेंगी। बजट में रोड कनेक्टिविटी, औद्योगिक केंद्र, सांस्कृतिक कॉरिडोर और पावर प्लांट्स के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
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मोदी सरकार पार्ट-3 के पहले बजट में बिहार को बंपर सौगातें, पूर्वोदय स्कीम से पूर्वी राज्यों का होगा विकास
मोदी सरकार पार्ट-3 के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए बड़े ऐलान किए हैं, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बजट में बिहार और अन्य पूर्वी राज्यों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। इनमें सबसे प्रमुख है पूर्वोदय स्कीम, जिसके तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा।
बिहार को मिली सौगातें
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत बिहार के गया में एक औद्योगिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक आर्थिक केंद्रों में बदलने के लिए 'विकास भी, विरासत भी' मॉडल के तहत काम किया जाएगा। इस योजना के तहत गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो काशी की तर्ज पर विकसित होंगे।
रोड कनेक्टिविटी में सुधार
बिहार में रोड कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए कई प्रमुख परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया-राजगीर-वैशाली- दरभंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल भी बनाया जाएगा, जिसके लिए 26000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पावर प्लांट और अन्य परियोजनाएं
बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट 21400 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इसके अलावा, बिहार में नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। कैपिटल निवेश के लिए भी बिहार को विशेष मदद दी जाएगी।
आंध्र प्रदेश के लिए विशेष घोषणाएं
आंध्र प्रदेश के लिए भी बजट में अहम घोषणाएं की गई हैं। राज्य की राजधानी की जरूरत को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से सहयोग देगी। इस वित्त वर्ष में 15000 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी सरकार पूरा करने जा रही है। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा। रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र के लिए भी फंड मुहैया कराया जाएगा।
पूर्वोदय स्कीम की घोषणा
देश के पूर्वी राज्यों के समग्र विकास के लिए वित्त मंत्री ने पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है। इस योजना के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए मानव संसाधन विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत इन राज्यों को कई सौगातें मिलेंगी, जो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
निष्कर्ष
मोदी सरकार के इस बजट में बिहार और अन्य पूर्वी राज्यों के लिए की गई घोषणाएं इन राज्यों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। पूर्वोदय स्कीम और अन्य योजनाओं के तहत इन राज्यों को न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार मिलेगा बल्कि उनके सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों का भी विकास होगा। यह बजट निस्संदेह इन राज्यों के निवासियों के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आया है।