अब 18 साल की उम्र से मिलेगा मंईयां सम्मान योजना का लाभ! हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंईयां सम्मान योजना की उम्र सीमा घटाकर 18 साल कर दी है। अब महिलाओं को आर्थिक सहायता पहले से ही मिलेगी। जानिए इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में।
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार, 5 सितंबर, 2024 को मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब इस योजना का लाभ 18 साल की उम्र से मिलेगा। पहले इस योजना की उम्र सीमा 21 से 50 वर्ष थी, जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा रांची के नामकुम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं।
कार्यक्रम में महिलाओं की भारी संख्या
नामकुम के खोजाटोली में आयोजित कार्यक्रम में रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा जिलों से बड़ी संख्या में महिला लाभुक शामिल हुईं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना की राशि का वितरण भी किया। सभी महिलाओं के चेहरे पर खुशी और उत्साह झलक रहा था। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रही है।
योजना का उद्देश्य और लाभ
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत राज्य की गरीब महिलाओं को सालाना 12 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। राज्य के 19 जिलों की महिलाओं के खातों में एक-एक हजार रुपए पहले ही भेजे जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें स्वावलंबी बनाना है। अब 18 वर्ष की उम्र से इस योजना का लाभ मिलने से अधिक से अधिक युवा महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा।
सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की खुशी
सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर इस योजना की सफलता पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि महज एक महीने में लगभग 48 लाख महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया, जिनमें से 45 लाख महिलाओं का आवेदन स्वीकृत किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए हर संभव कदम उठाती रहेगी।
महिलाओं को मिला नया तोहफा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रमंडलवार कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को तोहफा देने की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के साथ राज्य के पांचों प्रमंडलों में मंईयां सम्मान योजना का समापन हुआ। इसी दौरान उन्होंने उम्र सीमा घटाने की घोषणा करके महिलाओं को एक और बड़ी सौगात दी।
मुख्यमंत्री का यह कदम महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे राज्य की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
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