Jharkhand Welfare: महिलाओं को मिलेगा 2500 प्रतिमाह, सोरेन सरकार का ऐतिहासिक फैसला

रांची, 3 दिसंबर: झारखंड की अबुआ सरकार ने अपने वादे को पूरा करते हुए राज्य की महिलाओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना मंईयां सम्मान योजना के तहत राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह करने का ऐलान किया था। अब इस योजना को दिसंबर माह से लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है, और जल्द ही लाभार्थियों के खाते में यह राशि पहुंचाई जाएगी।

यह निर्णय झारखंड की राजनीति और विकास दोनों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि यह महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सत्ता में वापसी का वादा और जिम्मेदारी

हेमंत सोरेन सरकार की यह योजना उनके चुनावी अभियान का केंद्र बिंदु थी। 2024 विधानसभा चुनावों में इस वादे ने जनता का व्यापक समर्थन जुटाया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का। मंईयां सम्मान योजना को चुनावी वादे के रूप में पेश करने के बाद, हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल के दौरान इसे पूरा कर दिखाया।

पूर्व मंत्री सत्यानंद भोगता ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा, "इंडिया महागठबंधन की सरकार जो कहती है, वह पूरा करती है।" उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि झारखंड सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास और सभी वर्गों का ख्याल रखेगी।

मंईयां सम्मान योजना: महिलाओं के लिए वरदान

मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इससे पहले, इस योजना के तहत 1000 रुपये की राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक नई आशा लेकर आई है, जो पहले आर्थिक तंगी का सामना कर रही थीं।

झारखंड सरकार ने यह कदम उठाकर राज्य में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। इससे न केवल महिलाओं की जीवनशैली में सुधार होगा, बल्कि परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

राजनीतिक पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ

झारखंड की राजनीति में यह पहली बार नहीं है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। इससे पहले भी कई सरकारों ने महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई थीं, लेकिन उन पर कार्यान्वयन का स्तर संतोषजनक नहीं रहा।

हेमंत सोरेन की सरकार ने इस पर ध्यान केंद्रित किया और इसे एक सक्रिय और कारगर योजना में तब्दील किया। इस कदम को झारखंड के इतिहास में एक सकारात्मक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।

विकास की ओर झारखंड का नया कदम

यह योजना केवल एक वित्तीय सहायता नहीं है; यह झारखंड में विकास और बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे राज्य में महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी बेहतर होगी। इस फैसले ने यह साबित कर दिया है कि झारखंड सरकार अपने वादों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस तरह की योजनाओं की आवश्यकता थी, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। राज्य में यह पहल दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है।

जनता के भरोसे का सम्मान

हेमंत सोरेन सरकार ने जनता के विश्वास को कायम रखा है। यह योजना न केवल महिलाओं के जीवन में बदलाव लाएगी, बल्कि राज्य में विकास के नए आयाम खोलेगी। दिसंबर 2024 से लागू होने वाली यह योजना झारखंड में एक नई शुरुआत का प्रतीक बन सकती है।

यह कदम झारखंड की महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद है, और इससे राज्य में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। अबुआ सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वादे केवल चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने का भी महत्व है।