Ranchi Action: हरमू बाइपास पर न्यूज 11 चैनल का कब्जा खाली, प्रशासन की सख्त कार्रवाई!

रांची: रांची के हरमू बाइपास स्थित न्यूज 11 चैनल द्वारा किए गए कब्जे पर जिला प्रशासन ने शनिवार को सख्त कार्रवाई करते हुए उस कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करवा लिया। यह कार्रवाई एसडीओ कोर्ट के आदेश पर की गई थी, जिसमें मजिस्ट्रेट संजय कुमार को तैनात किया गया था। न्यूज 11 चैनल ने इस स्थान पर करीब 4000 वर्गफीट में कब्जा कर रखा था, जो अब फिर से खाली कराया गया।

कब्जा खाली करवाने की प्रक्रिया

आखिरकार, एसडीओ कोर्ट में ए राजगढ़िया ने अपील की थी कि उनका 1800 वर्गफीट का भू-भाग कब्जे में लिया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों की जांच के बाद कब्जा खाली करने का आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद जिला प्रशासन ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोतवाली डीएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी और जवान भी तैनात किए गए थे।

न्यूज 11 चैनल के कब्जे का मामला

रांची के हरमू बाइपास क्षेत्र में स्थित यह जगह, जहां न्यूज 11 चैनल का कार्यालय था, एक निजी भवन था। यह चैनल सातवें तल्ले पर लगभग 4000 वर्गफीट के क्षेत्र में स्थित था। भवन के मालिक ने एसडीओ कोर्ट में यह आरोप लगाया था कि उनका 1800 वर्गफीट का हिस्सा बिना अनुमति के चैनल द्वारा कब्जा किया गया है। इस विवाद को लेकर प्रशासन ने समय रहते कड़ी कार्रवाई की है, ताकि ऐसे मामलों से बचा जा सके।

जिला प्रशासन की सख्त कदम

जिला प्रशासन की कार्रवाई के दौरान, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने वहां के विधि-व्यवस्था को बनाए रखा। किसी भी व्यक्ति को उस क्षेत्र में داخل होने की अनुमति नहीं दी गई, ताकि इस कार्रवाई के दौरान कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी।

यह कदम रांची जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है, क्योंकि कब्जा करने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।

कानूनी पहलू और एसडीओ कोर्ट का आदेश

एसडीओ कोर्ट का आदेश एक अहम कानूनी मोड़ पर आया था। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी अवैध कब्जे से निपटा जाए और सही तरीके से स्थानों का उपयोग हो। यह आदेश न केवल भवन मालिक के हक में था, बल्कि यह प्रशासन की तरफ से यह संकेत भी था कि कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भविष्य में प्रशासन की भूमिका

इस कार्रवाई से प्रशासन की न केवल कानूनी प्रक्रिया पर दृढ़ता दिखाई दी है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐसे मामलों में प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का मन बना लिया है। कब्जे की समस्या शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार देखने को मिल रही है, और प्रशासन ने यह कदम उठाकर एक सकारात्मक संदेश दिया है कि अवैध कब्जों को सहन नहीं किया जाएगा।

इस तरह की घटनाओं से यह भी साबित होता है कि प्रशासन कानूनी कार्यवाही करने में कोई भी कोताही नहीं बरतेगा और जो भी कानूनी नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।