Ranchi Electricity: झारखंड में बिजली का बड़ा बदलाव, दो हिस्सों में बंटा रांची एरिया बोर्ड

झारखंड में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने बड़ा फैसला लिया है। रांची विद्युत एरिया बोर्ड को अब दो हिस्सों में बांट दिया गया है। यह बदलाव बढ़ती आबादी और बिजली उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए किया गया है। इस विभाजन के साथ ही 64 नए पदों का सृजन किया गया है, जिससे बिजली वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जा सके।

रांची विद्युत एरिया बोर्ड अब दो हिस्सों में बंटा

पहले रांची विद्युत एरिया बोर्ड एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करता था, लेकिन अब इसे रांची-1 और रांची-2 के रूप में विभाजित कर दिया गया है। इसके अलावा, गुमला को भी एक अलग विद्युत आपूर्ति क्षेत्र बना दिया गया है। इस नए बदलाव के तहत दो अधीक्षण अभियंता नियुक्त किए गए हैं, जो दोनों सर्किल की देखरेख करेंगे।

हजारीबाग और कोडरमा को भी अलग किया गया

झारखंड के अन्य जिलों में भी इसी तरह का बदलाव किया गया है। हजारीबाग एरिया बोर्ड से कोडरमा एरिया बोर्ड को अलग कर दिया गया है। अब हजारीबाग में केवल रामगढ़ सर्किल, जबकि कोडरमा में केवल कोडरमा सर्किल रहेगा। इसी तरह, साहिबगंज एरिया बोर्ड का भी नवसृजन किया गया है।

64 नए पदों का सृजन

बिजली वितरण में सुधार लाने के लिए 64 नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे मॉनिटरिंग को और प्रभावी बनाया जा सके। नए बनाए गए पदों में शामिल हैं:

• तीन नए कार्यकारी निदेशक, जिससे कुल छह कार्यकारी निदेशक हो जाएंगे।
• महाप्रबंधक (तकनीकी) के 11 नए पद, जिससे इनकी कुल संख्या 27 हो गई है।
• महाप्रबंधक (CGRF) के 11 नए पद।
• उपमहाप्रबंधक (तकनीकी) के 19 नए पद, जिससे इनकी कुल संख्या 59 हो गई है।
• उपमहाप्रबंधक (CGRF) के 19 नए पद।

इतिहास से सीखते हुए आगे बढ़ रहा झारखंड

झारखंड में बिजली आपूर्ति सुधार की यह योजना कोई नई नहीं है। अगर हम इतिहास की बात करें, तो राज्य में बिजली संकट एक गंभीर समस्या रही है। पहले की सरकारें इस दिशा में ठोस कदम उठाने में असफल रही थीं। हालांकि, हाल के वर्षों में झारखंड सरकार ने बिजली वितरण को सुचारू बनाने के लिए कई अहम सुधार किए हैं। 2020 में भी राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए बड़ी योजनाएं लागू की थीं।

कैसे होगा उपभोक्ताओं को फायदा?

इस नए बदलाव का सबसे बड़ा लाभ आम बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा।

1. तेजी से बिजली समस्याओं का समाधान – अब बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा।
2. बेहतर मॉनिटरिंग और प्रशासनिक सुधार – नए पदों के सृजन से बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू किया जा सकेगा।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुधार – झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास जारी रहेंगे।

सरकार की बड़ी योजना और भविष्य की दिशा

झारखंड सरकार का उद्देश्य राज्य को बिजली आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाना है। आने वाले समय में, स्मार्ट ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर भी सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। इन सभी प्रयासों का मकसद हर घर को 24x7 बिजली उपलब्ध कराना है।

JBVNL द्वारा किया गया यह बदलाव झारखंड में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाएगा। रांची विद्युत एरिया बोर्ड का विभाजन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा और प्रशासनिक सुधारों को गति देगा।