Ranchi Jobs: सरकारी नौकरियों की सौगात, उच्च शिक्षा में क्रांति

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार, और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

नियुक्तियों का बढ़ता कारवां

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लिखा, "राज्य में नियुक्तियों का कारवां बढ़ रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य मिला। आपके उत्साह और कड़ी मेहनत ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज आपके जीवन की यह नई शुरुआत हुई है। मुझे विश्वास है कि अपनी इस नई पारी में आप तन्मयता से राज्यवासियों की सेवा करेंगे।"

उच्च शिक्षा में डिजिटल क्रांति

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में, मुख्यमंत्री ने छह नए ऑनलाइन पोर्टल्स की शुरुआत की है। इन पोर्टल्स में सीएम फेलोशिप फॉर एक्सीलेंस पोर्टल, पे एंड वेरिफिकेशन सिस्टम पोर्टल, प्राइवेट विश्वविद्यालय पोर्टल, वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल, अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। इन पोर्टल्स के माध्यम से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यों को सुगम बनाया जाएगा।

इसके साथ ही, रांची विज्ञान केंद्र में नव प्रवर्तन केंद्र और झारखंड अनुसंधान एवं नवाचार नीति-2025 के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का भी शुभारंभ किया गया।

ईमानदारी और निष्ठा से करें कार्य

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री राज्य निर्माण के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का विकास करते हुए शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री झारखंड को युवाओं का राज्य बनाना चाहते हैं।"

झारखंड के विकास में नया अध्याय

उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा, "झारखंड के विकास में नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री झारखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना चाहते हैं। उनके नेतृत्व में युवाओं को रोजगार मिल रहा है।"

नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, "शहरों की आधारभूत संरचना मजबूत की जा रही है। राज्य सरकार शहरी विकास के मानकों के आधार पर निकायों को संचालित करने की कोशिश कर रही है।"

शहरी विकास की चुनौतियाँ

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा, "राज्य की एक चौथाई आबादी शहरों में निवास करती है। शहरी क्षेत्र राज्य के विकास का चेहरा होता है। निकायों में आधारभूत संरचना जैसे सड़क, नाली, ट्रांसपोर्टेशन की चुनौती सामने खड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों से आजीविका की तलाश में शहर की ओर आ रहे लोगों की वजह से शहरों की भौगोलिक संरचना चुनौती के रूप में उभरी है।"

उन्होंने यह भी बताया कि शहरी क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता है, जिसके चलते राज्य में पहली बार सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति की जा रही है। नवनियुक्त अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे पूरी लगन से कार्यों को अंजाम देकर शहरों के विकास में राज्य सरकार का साथ देंगे।

नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले पद

इस अवसर पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिनमें गार्डन अधीक्षक के 9, वेटनरी ऑफिसर के 8, सेनेटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के 12, सेनेटरी सुपरवाइजर के 42, राजस्व निरीक्षक के 174, और विधि सहायक के 44 अभ्यर्थी शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, नगर विकास सचिव सुनील कुमार, सूडा के निदेशक अमित कुमार, अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और नवनियुक्त अभ्यर्थी उपस्थित थे।