Jamshedpur illegal mining: अवैध खनन पर सख्त रुख, खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश

जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला खनन टास्क फोर्स की मासिक बैठक में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी नकेल कसने की आवश्यकता पर जोर दिया और सभी संबंधित विभागों से समन्वय बढ़ाने का आह्वान किया। इस बैठक में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यापक कदम उठाने की बात की गई, जिससे खनन माफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा सके।

कड़ी कार्रवाई के आदेश: अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता

उपायुक्त ने बैठक में यह कहा कि खनन टास्क फोर्स को अपने सूचना तंत्र को मजबूत करना होगा ताकि अवैध खनन की गतिविधियों की तुरंत पहचान हो सके और समय पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाए जाएं और विभागों जैसे खनन, वन, परिवहन, प्रदूषण नियंत्रण और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। एकल विभागीय कार्रवाई से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए सभी विभागों को एकजुट होकर कार्य करना होगा।

उपायुक्त ने विशेष रूप से यह निर्देश दिया कि अवैध खनन और परिवहन में शामिल वाहनों पर सभी सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए, ताकि माफिया को कड़ी चेतावनी मिल सके और उनकी गतिविधियों को पूरी तरह से रोका जा सके। इसके अलावा, उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम और घाटशिला को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध खनन और परिवहन के मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया।

एफआईआर और निलामी के आदेश

बैठक के दौरान यह भी कहा गया कि अवैध खनन और परिवहन के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर बालू की जप्ती हुई है, उनकी निलामी जल्द से जल्द की जाए और सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। यह कदम अवैध खनन की रोकथाम में सहायक होगा और खनिज संसाधनों की सही तरीके से बिक्री सुनिश्चित करेगा।

इसके साथ ही, सभी थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया गया कि यदि उन्हें खनन या परिवहन के बारे में किसी भी स्तर से सूचना प्राप्त होती है, तो तत्काल कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज की जाए।

ईंट भट्ठों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी

बैठक में अवैध ईंट भट्ठों पर भी चर्चा की गई और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया गया कि वे जिले में अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्ठों की पहचान करें और उन पर कड़ी कार्रवाई करें। इस कदम से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि अवैध खनन के कारण हो रहे नुकसान को भी रोका जा सकेगा।

कारखाना निरीक्षक को शो-कॉज नोटिस

बैठक के दौरान यह भी देखा गया कि कारखाना निरीक्षक बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित थे। इस पर उपायुक्त ने उन्हें शो-कॉज नोटिस जारी करने का आदेश दिया, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह कदम प्रशासनिक अनुशासन को बनाए रखने और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया।

बैठक में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारी

इस बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री सबा आलम अंसारी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री अनिकेत सचान, एसडीएम श्रीमती शताब्दी मजूमदार, एडीसी श्री भगीरथ प्रसाद, डीएमओ श्री सतीश नायक, एमवीआई श्री सूरज हेम्ब्रम समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं रूरल एसपी श्री ऋषभ गर्ग, सिटी एसपी श्री कुमार शिवाशीष, सीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी ने ऑनलाइन बैठक से जुड़कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

क्या होगा आगे?

इस बैठक के बाद यह स्पष्ट है कि जिले में अवैध खनन और परिवहन पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब देखना यह है कि जिला खनन टास्क फोर्स इन निर्देशों को लागू करने में कितनी तत्परता दिखाती है और खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कितनी प्रभावी साबित होती है। यदि इन कदमों को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह न केवल अवैध खनन को रोकने में मदद करेगा, बल्कि जिले में खनिज संसाधनों के उपयोग को भी नियंत्रित करेगा, जो पर्यावरण के लिए लाभकारी साबित होगा।