Jamshedpur DC Coordination Meeting: उपायुक्त ने दी समयबद्ध कार्यों को निष्पादित करने की चुनौती, प्रशासनिक कार्यों को सुनिश्चित किया

जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम जिला) में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनशिकायतों के शीघ्र निष्पादन और विभिन्न लंबित मामलों के शीघ्र समाधान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। यह बैठक जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक का उद्देश्य जिला स्तर पर विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और लंबित कानूनी मामलों का त्वरित समाधान करना था।

समन्वय समिति की बैठक में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश

इस बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को आदेश दिया कि जनशिकायतों से जुड़े आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन किया जाए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी कि किसी भी योजना में विभागीय समन्वय की कमी के कारण कोई काम प्रभावित न हो। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि जनहित की योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए, ताकि लोग उनसे लाभान्वित हो सकें।

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लंबित मामलों की समीक्षा

उपायुक्त ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की भी समीक्षा की और संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे इन मामलों का समय पर जवाब दें और काउंटर एफिडेविट फाइल करें। उन्होंने यह भी कहा कि शपथ पत्र दायर करने के बाद उसकी प्रति विधि शाखा को उपलब्ध कराई जाए, ताकि कानूनी कार्यवाही में कोई रुकावट न आए।

भूमि अधियाचना और विकास योजनाओं की समीक्षा

बैठक में भूमि अधियाचना की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा की गई, खासकर चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ट्राइबल म्यूजियम, और साइंस सेंटर के लिए भूमि आवंटन पर विशेष ध्यान दिया गया। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे भूमि उपलब्धता को सुनिश्चित करें, ताकि परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिना किसी रुकावट के हो सके।

कृषि योजनाओं और ग्रामीण विकास पर भी हुआ विचार

जिला में अब तक 23 हजार किसानों ने धान अधिप्राप्ति योजना में अपना पंजीकरण कराया है, और उपायुक्त ने सभी प्रखंडों को इस संबंध में किसानों को जागरूक करने और लैंपस में धान की बिक्री के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, पीएम कुसम योजना के तहत लाभार्थियों की सूची भी जल्दी सौंपने के लिए बीडीओ को निर्देश दिया गया।

स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी किया गया आकलन

स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में चर्चा करते हुए उपायुक्त ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देशित किया कि वे आयुष्मान योजना के तहत इलाज को प्रोत्साहित करें और अस्पतालों में जरूरी मशीनी उपकरणों की खरीदारी के लिए आयुष्मान फंड का सही उपयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि मरीजों को रेफर करने की आवश्यकता न पड़े।

आंगनबाड़ी और शिक्षा संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदम

बैठक में शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों में चापाकल की स्थापना के लिए बीडीओ और सीडीपीओ को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, दुर्गम क्षेत्रों में बिजली और पेयजल की समस्या का समाधान त्वरित रूप से करने के आदेश संबंधित कार्यपालक अभियंता को दिए गए।

अधिकारीयों को किया गया सतर्क: समयबद्ध कार्यों पर जोर

उपायुक्त ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना के कार्यान्वयन में बुनियादी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कमी न रहे।