Union Budget 2025: क्रिप्टो निवेशक अलर्ट! 75% टैक्स के झटके का खुलासा- विशेषज्ञों ने दी बड़े संकट की चेतावनी!

केंद्रीय बजट 2025 में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार ने ऐसा बड़ा ऐलान किया है कि निवेशकों के पसीने छूट गए हैं। टैक्स एक्सपर्ट राहुल शर्मा के मुताबिक, "अब क्रिप्टो की हर लेन-देन पर सरकार की नज़र होगी। अगर आपने पिछले सालों में क्रिप्टो छुपाया है, तो 75% तक टैक्स का झटका लग सकता है!" आइए जानें, क्या है पूरा खेल और कैसे बचें इस मुसीबत से।

क्रिप्टो पर सरकार की सख़्ती: क्यों डर रहे हैं निवेशक?

2022 में क्रिप्टो पर 30% फ्लैट टैक्स और 1% TDS लगाने के बाद, सरकार अब Section 285BA लेकर आई है। इसके तहत:

1. क्रिप्टो एक्सचेंज को रिपोर्टिंग एंटिटी बना दिया गया है। अब वे हर ट्रांजैक्शन का डेटा सरकार को देंगे।

2. P2P ट्रांजैक्शन (Person-to-Person) पर भी नज़र: अगर आपने दोस्त को बिटकॉइन कैश में बेचा, तो भी ट्रैक होगा।

3. हार्डवेयर वॉलेट का डेटा भी मांगा जा सकता है। सरकार पूरी ट्रांजैक्शन चेन ट्रैक करेगी।

क्यों है यह कदम?

• काला धन रोकना: सरकार का दावा है कि क्रिप्टो के ज़रिए भारत का पैसा विदेश जा रहा है।

• PMLA Act का विस्तार: बाइनेंस जैसे विदेशी एक्सचेंज भी अब PMLA के दायरे में आएंगे।

क्रिप्टो इतिहास में सबसे बड़ा झटका: 75% टैक्स का खतरा!

टैक्स एक्सपर्ट राहुल शर्मा ( Resource : Lallantop ) बताते हैं, "अगर आपने पिछले सालों में क्रिप्टो छुपाया है, तो सरकार इसे अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानेगी। इस पर 30% की जगह 75% तक टैक्स लग सकता है!"

कैसे ट्रैक करेगी सरकार?

• PAN कार्ड लिंकिंग: क्रिप्टो एक्सचेंज पर पैसा निकालने के लिए PAN अनिवार्य।

• पुराने डेटा की जांच: सरकार 2022 से पहले के ट्रांजैक्शन का डेटा भी मांग सकती है।

• P2P ट्रांजैक्शन: अब दोस्तों के बीच की लेन-देन भी रिपोर्ट होगी।

क्रिप्टो एक्सचेंज की मुश्किलें: बाइनेंस का केस याद रखें!

2023 में सरकार ने बाइनेंस को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि वह PMLA एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं था। हजारों निवेशकों के पैसे फंस गए थे। अब नए नियमों के तहत:

• सभी एक्सचेंज को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) के साथ रजिस्टर करना होगा।

• KYC सख़्त: क्रिप्टो एक्सचेंज पर 10 करोड़ यूजर्स हैं, लेकिन ITR दाखिल करने वाले कम।

क्या करें निवेशक? एक्सपर्ट की 3 ज़रूरी सलाह

1. पुराने ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करें: वॉलेट या एक्सचेंज का डेटा छुपाएं नहीं।

2. P2P से बचें: दोस्तों के साथ कैश में क्रिप्टो न बेचें।

3. टैक्स प्लानिंग: क्रिप्टो की बिक्री पर 30% टैक्स का प्रावधान अभी भी लागू है।

तुलना तालिका: 2022 vs 2025 क्रिप्टो टैक्स नियम

FAQs: आपके सवाल, एक्सपर्ट के जवाब

1. क्या पुराने क्रिप्टो पर टैक्स लगेगा?
   हां! सरकार 2022 से पहले के डेटा का भी विश्लेषण कर सकती है।

2. हार्डवेयर वॉलेट सुरक्षित है?
   नहीं। सरकार वॉलेट से एक्सचेंज होने वाले ट्रांजैक्शन ट्रैक करेगी।

3. क्रिप्टो पर RBI की स्टैंस क्या है?
   RBI क्रिप्टो को गैर-कानूनी नहीं मानता, लेकिन इसे विनियमित करने पर जोर देता है।

बजट 2025 ने क्रिप्टो निवेशकों के लिए डरावना भविष्य तैयार किया है। सरकार का लक्ष्य साफ है: "काला धन रोको, टैक्स चोरी खत्म करो।" लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इससे क्रिप्टो मार्केट ठप हो सकता है। अगर आपके पास छुपे हुए क्रिप्टो हैं, तो तुरंत टैक्स विशेषज्ञ से सलाह लें।