बजट 2024: मोदी सरकार ने युवाओं, मजदूरों और पूर्वी राज्यों के लिए किए बड़े ऐलान

बजट 2024: मोदी सरकार ने युवाओं, मजदूरों और पूर्वी राज्यों के लिए किए बड़े ऐलान

संसद में मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट में युवाओं, मजदूरों, महिलाओं और पूर्वी राज्यों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। पूरे देश की नजर इस बजट पर टिकी थी, और वित्त मंत्री ने अपने भाषण में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का ऐलान किया, जो देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत प्रत्येक इंटर्न को 5000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। यह योजना युवाओं को कार्यानुभव प्रदान करेगी और उनकी रोजगार योग्यता को बढ़ाएगी।

पूर्वोदय स्कीम: पूर्वी राज्यों के लिए विकास की नई दिशा

पूर्वी राज्यों के विकास के लिए वित्त मंत्री ने पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की। इस योजना के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में मानव संसाधन विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। बिहार में गया में औद्योगिक केंद्र स्थापित किया जाएगा, और पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल भी बनाया जाएगा, जिसके लिए 26,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मजदूरों के लिए सस्ता घर और MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना

मजदूरों के लिए वित्त मंत्री ने नई हाउसिंग स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत उन्हें सस्ते घर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, MSME सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत टर्म लोन बिना कोलेटरल और तीसरे पक्ष की गारंटी के होगा।

महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान

वित्त मंत्री ने महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे महिला सशक्तिकरण और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

शिक्षा लोन पर ब्याज में छूट

केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।

ग्रामीण विकास और आदिवासी उन्नति

बजट 2024 में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

निष्कर्ष

बजट 2024 में मोदी सरकार ने युवाओं, मजदूरों, महिलाओं और पूर्वी राज्यों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से देश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यह बजट निस्संदेह देश के नागरिकों के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आया है, जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होगा।